कामु प्रधानन्यायाधीश जाेशी प्रधानन्यायाधीशमा अयाेग्य !
काठमाडौं। गत शुक्रबार नै संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जाेशीकाे सुनुवाइ गरिसक्नु पर्ने थियाे। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको सुनुवाइ गत बिहीबार भए पनि दुई दिन बितिसक्दा पनि सुनुवाइ अनुमोदन हुन सकेको छैन।
बिहीबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई सुनुवाइ समितिमा सांसदहरुले प्रश्न सोधेका थिए। सांसदहरुको प्रश्नमा जोशीको जवाफ आइसके पनि पर्याप्त छलफल नभएको भन्दै शुक्रबारका लागि बैठक सरेको थियो।
समितिको बैठक आइतबार बिहान आठ बजेका लागि डाकिए पनि आज सोमबार दुई बजेसम्मका लागि स्थगित गरेकाे छ साेमबार दिउँसाे दुई बजे सुनुवाई समितिकाे बैठक बाेलाइएकाे छ। तर साेमबार पनि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जाेशीकाे निर्णय हुने कम सभावना रहेकाे समितिका एक सदस्यले बताए।
कामु प्रधानन्यायाधीशको शैक्षिक प्रमाणपत्रको बारेमा सञ्चारमाध्यममा समाचार आइरहेका छन र समितिले पनि बैठक सार्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। न्यायपरिषद्लाई बुझाएको शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रमा एसएलसीको प्रमाणपत्रमा दुईवटा फरकफरक सिम्बोल नम्बर फेला परेपछि समितिले प्रश्न चिन्ह उठाएको छ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएकाे थाहा पाउँदा पाउँदै जाेशीकाे नाम अनुमाेदन गर्दा समितिकाे अाैचित्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुने भन्दै जाेशीकाे नाम अनुमाेदन हुन नसक्ने एक सदस्यले जनाए। दुई तिहाइ सदस्यले जाेशीकाे नाम अस्वीकृत गरे उनी प्रधानन्यायाधीशलाई अयाेग्य हुनेछन्।
विगतमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको सहजै सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढे पनि यसपटक सुनुवाइ भए पनि अनुमोदन हुन सकेको छैन। संविधानमा संबैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइको अनुमोदनपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम अनुमोदन भए उनले आगामी २०७५ असोजसम्म प्रधानन्यायाधीशको रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन्। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्बाट प्रस्तावित नामलाई अनुमोदन गर्न संसदीय सुनुवाइ समितिको कुल सदस्य संख्याको दुई तिहाइ आवश्यक पर्दछ।
हाल संसदीय समितिमा कायम १४ सदस्य संख्यामा १० सदस्यहरु सत्तारुढ घटक नेकपा र संघीय समाजवादी फोरमका रहेका छन् जुन कुल सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बढी हुन आउँछ।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिलाई संवैधानिक अंगका पदाधिकारी, सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश तथा राजदूतको सुनुवाइ गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ ।
