घरबहाल करको अनिवार्य व्यवस्था गर्न माग
काठमाडौँ । घर बहालमा बस्नेका लागि अनिवार्य रुपमा सम्झौता गरी करको दायरामा ल्याइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। घरबहाल सरोकार महासंघ नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो जोड दिइएको हो।
बहालमा बस्नेमध्ये पाँचदेखि सात प्रतिशतसम्मले मात्र सम्झौता गरेको बताइएको छ। भदौ १ गतेदेखि लागू हुने मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ को दफा ३८६ ९२० मा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुअघि रु १० हजारसम्मको बहालमा लिखत गर्नु नपर्ने भन्ने ठाउँमा रु २० हजार बनाइएको महासंघका महासचिव सीताराम खतिवडाले बताए।
राजधानी शहरमै घरभाडा सम्झौता नहुने, घरधनीले बहालकर नतिर्ने, वार्षिक २० प्रतिशतसम्म भाडा बढाइनेलगायत समस्या छन्। वार्षिक दुईदेखि पाँच प्रतिशतसम्म मात्र भाडा वृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाउन अध्यक्ष शंकर कोइरालाले माग गरे।
घरधनीले स्थानीय तहले तोकेभन्दा तेब्बरसम्म बढी भाडा लिने गरेको महासंघले जनाएको छ।
निजी आवासमा पाँच वर्ष, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि १७ वर्ष र उद्योगका लागि भाडामा लिँदा ३० वर्षसम्मको अवधि राखेर सम्झौता गर्नेगरी ऐन संशोधन हुनुपर्ने महासंघको माग छ । ऐनमा बहालकर भाडामा बस्नेले नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेर घरधनीलाई सुरक्षित बनाइएको अध्यक्ष कोइरालाले बताए।
भाडाबाट हटाउन निजी आवासमा बस्ने सम्झौता गरेकालाई छ महिना, व्यवसाय गर्नेलाई तीन वर्ष र उद्योग स्थापना गरेर बसेकालाई पाँच वर्ष अघि नै सूचना दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघको माग छ।
घरबेटीले धरौटी स्वरुप पहिलेनै धेरै रकम लिने व्यवस्था हटाउन महासंघका कोषाध्यक्ष केदार तिमल्सिनाले माग गरे।
भाडामा बस्नेका लागि स्थानीय तहले परिचय पत्रको व्यवस्था गरे शहरको शान्ति सुरक्षामा पनि सहयोग पुग्नेमा कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिए। यस्तो व्यवस्थाले आपराधिक घटनामा कमी ल्याउन पनि सहयोग गर्ने जनाइएको छ। हाल १३ प्रतिशत रहेको घरबहालकर तीनदेखि पाँच प्रतिशतमा झारी सबैसँग लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइयो।
इलाम नगरपालिकाले १३ प्रतिशतलाई सात र दमक नगरपालिकाले १० प्रतिशतमा झारेको सो अवसरमा जानकारी पनि गराइयो।
