यातायात एकाधिकार कागजमा तोडियो, व्यवहारमा अझै पनि उस्तै
काठमाडौँ । राजधानीकै सडकमा खाल्डाखुल्डी नपुरिँदा ट्राफिक जामलगायत यातायातको आवागमनमा समस्या भएकाले समितिकै बैठकमा आउन ढिला भयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसमेत कार्यक्षेत्र रहेको संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिको आजको पहिलो बैठकमा उपस्थित केही सांसदले यस्तो गुनासो गरे।
यस्तो समस्या व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिमा पनि सांसदहरुले राख्ने गरको थिए। सांसद दुर्गा पौडेलले राजधानीकै सडक हुन् कि धान रोप्ने खेतका गरा छुट्याउन अप्ठ्यारो पर्ने गरेको बताए। जिल्ला जिल्लामा बिना योजना सडक निर्माण गर्दा वर्षामा पहिरो गएर गाउँ नै बगाइरहेकाले विकासका काम गर्दा ध्यान दिन सरोकार भएका निकायलाई सचेत गराउन उनले माग गरे।
“यातायात एकाधिकार कागजमा मात्र तोडिएको छ, व्यवहारमा केही परिवर्तन भएको छैन, यसले यात्रुलाई समस्या भइरहेको छ, यो समस्या समाधानमा समितिले प्राथमिकता दिनुपर्छ”, उनले भने। खानेपानी आयोजना सञ्चालनका लागि १० हजार जनसंख्या चाहिने व्यवस्थालाई संशोधन गर्न पनि सांसद पौडेलले यो अनुरोध गरे।
जिल्लाका गाउँपालिकामा पाँच हजार मात्र जनसंख्या हुने भएकाले १० हजार जनसंख्याको व्यवस्था उपयुक्त नभएको उनको भनाइ थियो। सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले विकास र समृद्धिका लागि सरकारले जलमार्ग एवम् रेलमार्गको सोच अघि सार्नु सकारात्मक भए पनि राजधानीकै सडकका खाल्डाखुल्डी नपुरिँदा बोलाइ तथा गराइमा एकरुपता नदेखिएको बताए।
अघिल्लो वर्षको जेठमै बजेट आउने गरे पनि कार्यान्वयनमा जाँदा अर्को वर्षको असार पुग्ने प्रवृत्ति रोक्न समितिले अनुगमनलगायत नीति निर्देशन दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। सांसद टेकबहादुर बस्नेतले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले गर्ने विकासनिर्माणका कामको अनुगमनलगायत कार्यक्षेत्र समितिको पर्ने वा नपर्ने के हो भन्ने स्पष्ट पार्न ध्यानाकर्षण गराए।
समितिको क्षेत्राधिकार परम्परागत मात्र हुन नहुने उहाँको विचार थियो। सांसद यज्ञराज सुनुवारले संघीय संसद् शुरु भएको पाँच महिनापछि समितिको बैठक हुँदा पनि मेच, टेबुललगायत पूर्वाधारको व्यवस्थासमेत हुन नसकेकाले सांसद, आमन्त्रित, कर्मचारी र सञ्चारकर्मी अटाउने बैठक हललगायत व्यवस्था गर्न सुझाव दिए।
सांसद टोपबहादुर रायमाझीले विकास निर्माणको काम गर्नुअघि भूउपयोग नीति ल्याइनुपर्नेमा जोड दिए। विकास र समृद्धिका लागि कुन ठाउँमा कस्ता संरचना रहने, कहाँ खेतीपाती गर्ने भन्ने नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
“साना सवारी पनि नछिर्ने कंक्रिटको पहाड बनाएर व्यवस्थित शहर निर्माण हुन सक्दैन, टोलटोलमा खुला मैदान सहितको शहरी गुरुयोजना बनाएर मात्र विकास निर्माण अघि बढाइनुपर्छ”, सांसद रायमाझीले भने। सांसद कल्याणी खड्काले पुनःनिर्माण अधुरो रहँदा भूकम्प र बाढीपहिरो पीडित जोखिममा बस्न बाध्य भएकाले समस्या छिटो समाधान गर्न समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने विचार राखे।
सांसद प्रभु साहले समितिको पहिलो बैठककै विद्युतीय अभिलेख नगरिनु दुःखद भएको बताए। समिति कार्यकक्ष फराकिलो हुनुपर्नेमा पनि उनले ध्यानाकर्षण गराए। सांसद गणेशकुमार पहाडीले कार्यपालिकाले विकास निर्माणका सन्दर्भमा गरेका कामको अनुगमन एवम् मूल्यांकन चुनौतीपूर्ण भए पनि समितिले सहज रुपमा सम्पादन गर्नुपर्ने बताए।
बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएका ज्येष्ठ सदस्य जीपछिरिङ लामाले विकासनिर्माणमा राजनीतिकरण हुन नहुने बताउँदै समितिले दिगो विकासका लागि सरकारलाई मार्ग निर्देश दिन एकजुट भएर लाग्नुपर्ने विचार राखे।
बैठकमा सांसद महेन्द्र यादव, अनिलकुमार झा, हरिनारायण रौनियार, आशाकुमारी विकलगायतले समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणका कामको अनुगमन एवम् मूल्यांकन गरेर कमजोरी सुधारका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
