विपद्का घटनाबाट चार महिनामा पाँच सयको मृत्यु , ८४ बेपत्ता

आजको खबर   |    प्रकाशित : २०७५ साउन २४ गते ११:२५

काठमाडौँ, २४ साउन – विपद्का घटनाबाट चार महिना बित्न लाग्दा मुलुकभर पाँच सयको अकालमा मृत्यु भएको छ । त्यस्तै ८४ बेपत्ता र चार हजार बढी प्रभावित भइसके ।गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका अनुसार २०७५ सालको वैशाखदेखि आजसम्म बाढी, पहिरो, चट्याङ, हुरीलगायतका विपद्बाट सो क्षति भएको हो । ती मृत्युमध्ये वर्षात्का कारण आएको बाढी र पहिरोले ८८ को ज्यान गयो । मनसुन शुरुसँगै बाढी, पहिरो र हिउँदमा आगलागीका चपेटामा सर्वसाधारण पर्छन । विपद् जोखिमका दृष्टिले नेपाल संवेदनशील देशमा पर्छ । नेपालले ज्वालामुखी र सुनामी बाहेकका विपद्सित वर्षेनी कुनै न कुनै रुपमा जुधिरहेको छ ।

सरकारले विपद् जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न गत वर्ष ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न र एकीकरण गर्न बनेको ऐन २०७४’ जारी गरेको थियो । ऐनका प्रावधानअनुसार अहिले सबै स्थानीय निकायले स्थानीयस्तरमा विपद्लाई सम्बोधन गर्न धमाधम कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वनमा उतारिरहेका छन् । बुधबार मात्र सचिव पदमा बढुवा हुनभएका गृहमन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख केदार न्यौपानेले प्राकृतिक विपद् तथा गैरप्राकृतिक घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सामूहिक चेतना थप जगाउनुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउनुहुन्छ ।प्राकृतिक विपद्का रुपमा हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, भूस्खलन, डुबान, खडेरी, आँधी, हुरीबतास, शीतलहर, तातो हावा, चट्याङ, भूकम्प, डढेलो आदि छन् । गैरप्राकृतिक विपद्का रुपमा महामारी, अनिकाल, डढेलो, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतङ्क, पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लु, हवाई, सडक तथा जल वा औद्योगिक दुर्घटनालाई लिइन्छ ।महाशाखाका अनुसार प्राकृतिक विपद्का कारण वर्षेनी ९०० र गैरप्राकृतिक विपद्का घटनाका कारण दुई हजारभन्दा बढीको अकालमा मृत्यु हुने गर्दछ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा जनतालाई नै सचेतना जगाउनुपर्छ ।”

ऐनको प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद् समिति छ । गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति छ ।प्रदेशस्तरमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला स्तरमा विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय स्तरमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रमुखको अध्यक्षतामा समिति गठन भई विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइरहेका छन् । “स्थानीय समुदायलाई नै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न सक्ने बनाउन कार्ययोजना बनाई नगरपालिकाले सहजीकरण गरिरहेका छ,” नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीम ढुङ्गानाले भन्नुभयो । उहाँले तत्काल विपद् पछिका खोज, उद्धार र राहत कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्नुभयो ।

२०७५ साउन २४ गते ११:२५ मा प्रकाशित

FACEBOOK COMMENTS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित शीर्षकहरु

फिचर