द्वन्द्व पिडीतमा न्याय पाउने आशंका कायमै

आजको खबर   |    प्रकाशित : २०७५ साउन २५ गते ८:५५

विपुल अधिकारी, पाँचथर । द्वन्द्व पिडीतहरुले थप गरिएको आयोगको म्याद भित्र पनि न्याय पाउने कुरामा आशंका गरेका छन् । वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हचुवाका भरमा अनुसन्धान बिना नै पिडीतहरुलाई मृत घोषणा गर्नेसम्मको गम्भीर कार्य गरेको भन्दै द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यहरुले छानविन आयोगको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टी जनाएका हुन् ।

सरकारले द्वन्द्व पिडीतको समस्या सम्बोधन गर्ने भन्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग निर्माण गरे पनि ती आयोगले द्वन्द्व पीडितका उजुरी मात्र थुपारेर पिडीतका समस्यालाई उपेक्षा गरेको गुनासो गरेका छन् ।

न्याय पाउने आशामा रहेका द्वन्द्व पीडितलाई पिडामाथि झनै पिडा थपेको द्वन्द पिडीतहरुको बुझाई छ । द्वन्द्वकालीन मुद्धा छानविनको लागि दुई/दुई वटा आयोग गठन भएपनि अझै काम हुन नसकेको भन्दै पिडीतले महशुस गर्ने खालको न्याय पाउनु पर्ने माग गरेका छन् । गाँउगाँउ गएर, पिडीत भएका ठाउँमा गरेर कानुन निर्माण गरेमात्र उनीहरु आत्मासन्तुष्टि हुने बताएका छन् ।

द्वन्द्व पिडीत साझा चौतारीले पाँचथरका आयोजना गरेको कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रियामा आएको यतिलामो समय हुँदा पनि सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राज्य र गैरराज्य पक्षबाट पिडीत भएकाहरु न्याय पाउन नसकेको द्वन्द पिडीतहरुको गुनासो छ । आयोगमा गोपनियताका कारण द्वन्द्व पिडित महिलारुमाथि भएका पिडाहरु उजुरी गर्ने वातावरणसमेत नभएकोले आफूहरुलाई पिडा माथि झन् पिडा थपिएको झापाका द्वन्द पिडीत भागिरथा अधिकारीको गुनासो छ ।

आयोगको ४ वर्षको काम हेर्दा पिडीतका पक्षमा न्याय दिन नसकेको भन्दै अब बन्ने नयाँ मस्यौदामा पिडीतका सवाललाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पिडीतमैत्री हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । द्वन्द्व पीडितहरुले न्यायका लागि जवाफ खोज्दाखोज्दै दशक बितेको भन्दै सबै पक्षको जीत हुने गरी न्याय, पुनःस्थापना र परिपुरणमा राज्यले अनुभूति हुने गरीको अवस्था सृजना गर्नुपर्ने द्वन्द पिडीत महानन्द ओझाको भनाई छ ।

आयोगको संरचना स्थानीय तहसम्म पुर्याएर लक्षित वर्गका समस्याहरुको उचित सम्बोधन नभएको, जागिर खान बनेको आयोगका आयुक्तहरुलाई सर्वसाधारणले भेट्नसमेत वर्षौ कुर्नुपर्ने समस्या भएका द्वन्द पिडीतहरुले गुनासो गरेको हुन् । छलफल कार्यक्रममा ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम र झापाका ६० बढी द्वन्द्व पिडीत आफूहरुले कुनै पनि न्याय नपाएको भन्दै सिंहदरबार केन्द्रित मानसिकतालाई त्याग्नु पर्ने बताएका छन् ।

२०७५ साउन २५ गते ८:५५ मा प्रकाशित

FACEBOOK COMMENTS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित शीर्षकहरु

फिचर