चिकित्सक कस्ने नयाँ कानूनको विरोध, भदौ १ देखि बिरामी नजाँच्ने चिकित्सक संघको चेतावनी
काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ संशोधन गर्न माग गरेको छ । भदौ १ गतेदेखि सरकारले चिकित्सकलाई कस्ने कानून लागू गर्न लागेपछि नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) विरोधमा उत्रिएको हो।
संघले सोमबार आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गरेर संशोधन नगरिए भदौ १ गते देशभरका चिकित्सकहरुको एप्रोन र लाइसेन्स काउन्सिलमा बुझाउने घोषणा गरेको हो ।
बिरामीको उपचारमा हुन सक्ने गल्तीको छानविन नै नगरी चिकित्सकलाई हिरासत लिने कानून बनेको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न चिकित्सकले माग गरेका हुन ।
राज्यले कानून निर्माण गर्दा प्राविधिक क्षेत्रतर्फका बिषयवस्तुहरुको संवेदनशिलता र त्यस क्षेत्रको ज्ञान बिना नै अन्तराष्ट्रिय मूल्य र मान्यता विपरित यस्तो विवादास्पद कानून निर्माण गरेको एनएमका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘अपराधिक क्रियाकलापमा समावेश हुने जो कोहीलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउन बिना धरौटी हिरासतमा लिई कानून बमोजिम कारवाही गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउने सरकारी प्रतिबद्धता विपरित विद्यमान ऐनहरु ल्याइएकोमा नेपाल चिकित्सक संघ आपत्ति प्रकट गर्दछ ।’
भदौ १ देखि लागू हुने मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनमा चिकित्सकहरुको लापरवाहीले विरामीको मृत्यु भएको पुष्टि भए ५ वर्ष कैद र हेलचेक्र्याइँबाट बिरामीको मृत्यु भए त्यस्ता डाक्टरलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो व्यवस्थाले उपचारका क्रममा कुनै कारणले विरामीको मृत्यु भएमा डाक्टरहरुलाई फौजदारी अभियोग लाग्ने र जेल जाने अवस्था आएको संघले बताएको छ । ‘कुनै पनि डाक्टरले विरामीलाई सकेसम्म बचाउन खोज्छ’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘तर, आफू अपराधी ठहर हुने भएपछि चिकित्सकले के का लागि उपचार गर्ने ?’
यही कारणले कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफ्नो सेवा सुचारु रुपमा संचालन गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै तत्काल संशोधन गर्र्नुपर्ने महासचिव डा लोचन कार्कीले बताए ।
