नोटबन्दीले फाइदाभन्दा घाटा धेरै, मोदी सरकार संकटमा
बीबीसी । ‘भाइ र बहिनीहरु, मैले देशसँग जम्मा ५० दिन मागेको छु, ५० दिन । ३० डिसेम्बरसम्म मलाई मौका दिनुहोस मेरा भाइ र बहिनी । यदि ३० डिसेम्बरपछि केही कमि भयो, केही गल्ती भेटियो, केही गलत नियत भेटिए, हजुर जुन चोकमा मलाई उभ्याउनुहुन्छ, म उभिएर देशले जो सजाय दिन्छ सो सजाय भोग्न तयार छु ।’
यी शब्द भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका हुन् । आठ नोभेम्बर २०१६ राती ८ बजे नोटबन्दीको घोषणा गरेर ५०० र १००० का नोट रोकेको ठिक ५ दिनपछि गोवामा एक एअरपोर्ट शिलान्याशका अवसरमा उनी नोटबन्दीबारे बलिरहेका थिए ।
तर एक वर्ष नौ महिनापछि प्रश्न यो उठिरहेको छ की के मोदीको नोटबन्दीसँग जोडिएका सबै दावी गलत थिए ? नोटबन्दु लागु गरेर के भयो ? यो प्रश्न आम मानिसदेखि राजनीतिक तहमा उठिरहेको छ । तर सत्ता पक्षका तर्फबाट नोटबन्दीको सफलतालाई लिएर केही दमदार तर्क हालसम्म आएको छैन ।
८ नोभेम्बर २०१६ मा नोटबन्दीको घोषणा गर्दै नरेन्द्र मोदीले नोटबन्दीबाट हुने फाइदामा कालो धनदेखि चरमपन्थ र आतंकवादमाथि अंकुश लगाउने कुरा समावेस थियो ।
हालै भारतीय केन्द्रीय बैंक् रिजर्व बैंकले नोटबन्दीका समयमा बैंकिंग प्रणालीमा फर्किएका नोटका विषयमा पुरा जानकारी दिएको छ । उसकाअनुसार ५ सय र १०० का ९९ दशमलव ३ प्रतिशत नोट बैंकमा फिर्ता भएका छन् ।
आरबिआईका अनुसार नोटबन्दीका समयमा ५०० र १००० रुपैयाँका जम्मा १५ लाख ४१ हजार करोड रुपैयाँका नोट प्रचलनमा थिए । यी मध्ये १५ लाख ३१ हजार करोडका नोट बैंकिंग प्रणालीमा फिर्ता आएका छन्, अथवा करिब १० हजार करोड नोट फिर्ता भएनन् । यसबाट कालो धनमा अंकुश लागाउने कुरा साँचो भएन ।
नोटबन्दीको २ हप्तपछि तत्काली महान्यायधिवक्ता मुकुल रोहतगीले सर्वोच्च अदालतमा नोटबन्दीको बचाउ गर्दै भनेका थिए, ‘सरकारले यो कदम उत्तरपूर्व र काश्मिरमा भारतका विरुद्ध आंतकवादलाई बढाउनेमा प्रयोग भएका ४ देखि ५ लाख करोड रुपैयाँलाई पनि प्रचनलबाट बाहिर गर्न उठाएको हो ।’
रोहतगीले सरकारको पक्षमा तर्क राखेका थिए तर ती ४ देखि ५ लाख रुपैयाँ पनि बैंकिंग प्रणालीमा फिर्ता भएका छन् ।
१५ अगस्ट २०१५ मा प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो भाषणामा ३ लाख करोड रुपैयाँ जुन कहिल्यै पनि बैंकिंगक प्रणालीमा आउँदैने ती पनि आएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको भनाईलाई सम्झाउँदै पूर्व अर्थमन्त्री पी चिदम्बरमले सोधे कसले झुटो बोलेको हो ?
जाली नोटमा अंकुश लगाउन पनि सरकार असफल भएको छ । रिजर्व बैंकका आुसार २०१७र १८ को अवधीमा जाली नोट बरामद हुनेक्रम जारी छ । यो अवधिमा ५०० का ९७९२ नोट र २००० का १७९२९ नोट बरामद गरिएको छ । जाली नोट पनि बैंकिंग प्रणालीमा आइरहेका छन् ।
नोटबन्दी घोषणा गरेपछि मनको कुरा कार्यक्रममा २७ नोभेम्बर २०१६ मा मोदीले नोटबन्दीलाई क्यासलेस इकोनोमीका लागि आवश्यक कदम भनेका थिए । तर नोटबन्दीको दुई वर्षपछि रिजर्व बैंकको तथ्यांकअनुसार मौजुदा समयमा मानिसहरुसँग सबैभन्दा बढी नगदी छ ।
उसका अनुसार ९ डिसेम्बर २०१६ मा मानिसहरुसँग ७ दशमलव ८ लाख करोड रुपैयाँ थियो, जुन २०१८ मा बढेर १८ दशमलव ५ लाख करोड रुपैयाँ पुगेको छ । औसतरुपमा आम मानिससँग नोटबन्दीको सयमपछि नगदी दुईगुण भएको छ ।
उसका अनुसार आममानिसको रुपैयाँ भारतको कुल ग्रास्थ उत्पादनको २ दशमलव ८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ जुन पछिल्ला ६ वर्षमा सबैभन्दा धेरै हो ।
नोटबन्दीले देशको आर्थिक विकास दरको गतिमा असर परेको छ । २०१५ २०१६ को अवधीमा जिडिपीको वृद्धि दर ८ दशमलव शून्य १ प्रतिशतको नजिक थियो, जो २०१६ २०१७ मा ७ दशमलव ११ प्रतिशत रह्यो र पछि जिडिपि ६ दशमलव १ प्रतिशतमा सिमित भयो ।
पूर्व अर्थमन्त्री चिदम्बरमले नोटबन्दीका कारण जिडिपि घटेकोसमेत बताएका छन् । उनले नोटबन्दीकै कारण बैंकमा लाइन लाग्दा १०० जनाको मृत्यु भएकोसमेत बताएका छन् । यो मृत्यु नोटबन्दीकै कारण भएको दावी त गर्न सकिँदैन तर बैंक लागेको लामो लामोलाईनलाई विपक्षी दलले यस्तो भनेको हो ।
रिजर्व बैंकले तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुभन्दा पहिला नै वित्त मामिलाको संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई पनि भारतीय जनता पार्टीले समितिमा आफ्नो बहुमतको प्रयोग गर्दै सार्वजनिक हुन दिएन । शुक्रबारसम्म यो समितिको अवधी छ । केही सञ्चारमाध्यमका अनुसार सो समितिको प्रतिवेदनमा पनि नोटबन्दीका कारण अर्थव्यवस्थामा वृद्धि दरमा १ प्रतिशत कमी आएको उल्लेख गरिएको छ ।
