प्रदेशमा भएन देखिने एउटै काम, मन्त्री जति सबै गुमनाम

आजको खबर   |    प्रकाशित : २०७५ भदौ २२ गते २:१५

हेटौंडा। प्रदेश सरकार हाँकिरहेका मन्त्री केन्द्रिय सरकारका मन्त्रीजस्तै अलमलमा पर्न थालेका छन्। नजिकबाट उनीहरूका पछिल्ला गतिविधि नियालिरहेका सर्वसाधारण सन्तुष्ट छैनन्। ‘भोट दिएर शक्ति र सत्तामा पुर्याइयो तर त्यो अवसर बाँदरलाई लिस्नो जस्तो भयो’–प्रदेश नं ३ का एक सर्वसाधारणले गुनोसो पोख्दै भने –‘मन्त्री हुँदा गुलिया भाषण गरेर चर्का आश्वासन बाँड्नहरुले हामीले देख्ने गरी अहिलेसम्म एउटै काम गर्न सकेका छैनन्। उद्घाटन र सभा सेमिनारमा अतिथि बनेरै बताउँछन् दिन।’

प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफू, आफ्नो परिवार वा निकट व्यक्तिको प्रत्यक्ष ‘निजी स्वार्थसिद्ध हुने खालका काम नगर्ने र नगराउने’ भनी प्रदेश सरकारले स्पष्ट नीति र मापदण्ड तयार गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभएको धेरै समय बितिसकेको छ।

प्रदेश–३ को सरकार सञ्चालनका लागि सय भन्दा बढी कानून बन्न आवश्यक छ। तर कानुन निर्माणले अहिलेसम्म उचित गति लिन सकेको छैन। कर्मचारी र भौतिक संरचना अभावको समस्या पनि उस्तै छ। कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुस्त हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहको काम, कारबाही र सेवा प्रक्रियामा बाधा परेको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रहरी गठनका लागि सरकारको ध्यानै गएको छैन । स्थायी राजधानी कुन ठाउँमा बनाउने भन्ने चर्चा त अझै बाँकी छ। कानुन अभावका कारण केहीमा अन्तरिमकालीन व्यवस्था गरी काम अघि बढाउनुपरेको छ।

संघ सरकारले आफूलाई चाहिने कर्मचारी राखेर फाजिल कर्मचारी प्रदेशमा पठाउने बताए पनि प्रदेश सरकारले प्रादेशिक भावना आत्मसात् गर्ने कर्मचारी आफैंले भर्ना गर्न नपाए संघीयता कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने बताएको छ । संविधानको धारा २४४ (३) अनुसार कर्मचारी भर्नाका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरी उक्त आयोगको मापदण्ड तोक्नुपर्दछ तर यो काम पनि शून्य नै छ।

तर मन्त्रीहरूले कानुनको लागि कुरेर बस्नुपरेकाले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकिएको दावी गरेका छन्। यद्यपि यो आर्थिक वर्षभित्र प्रदेशमा चाहिने सबै कानुन बनाइने दाबी गरिएको छ । संसद्मा प्रस्तुत गरिएको प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार प्रदेशको शासकीय प्रवन्ध एवम् संगठनात्मक संरचनाको परिमार्जन र सुदृढीकरण गर्दै कानुन बनाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिई यही आव २०७५÷०७६ भित्र बनाइसक्ने बताइएको छ ।

अहिले ३ नम्बर प्रदेशमा सातजना मन्त्री छन् । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री केशब स्थापित, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्री अरुण प्रसाद नेपाल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेल र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामा र सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल छन्। उनीहरू आआफ्नो कालमा संघर्षमय जीवन बिताएको प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ । तर उहाँहरू सबैको काम तलब सुविधा बुझेर बस्नु जस्तो मात्रै भएको छ।

स्मरणीय छ , प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको पारिश्रमिक ६० हजार ९ सय ७० रुपियाँ छ। आवास सुविधा नलिए घर मर्मतका लागि मन्त्रीले वार्षिक १ लाख ३० हजार पाउनेछन् । फर्निचरका लागि मन्त्रीलाई एकमुष्ठ एक लाख उपलब्ध गराइएको छ ।

मुख्यमन्त्रीका लागि सवारी, इन्धन, सञ्चार, अतिथि सत्कार, दैनिक भ्रमणभत्ता, विदेश भ्रमणभत्ता र १० लाख बराबरको दुर्घटना बिमा छ । मुख्यमन्त्रीले १ उपसचिव तहका स्वकीय सचिव, शाखा अधिकृत १, नासु तहका स्वकीय सचिव २ र २/२ सवारीचालक र कार्यालय सहयोगी सुविधा पाउनेछन् । मन्त्रीले शाखा अधिकृत र नासु तहका १/१ स्वकीय सचिव, सवारीचालक र कार्यालय सहयोगीको सुविधा पाउनेछन्।

मकवानपुर जिल्लाको क्षेत्र नम्बर २ (ख) बाट तत्कालीन एमालेबाट २० हजार ७ सय ३ मत ल्याएर विजयी भएका मुख्यमन्त्री पौडेल स्थानीय शासनका विज्ञ मानिन्छन्।

२०४९ र २०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा हेटौंडा नगरपालिका मेयर निर्वाचित भएका उनले १५ वर्ष नेपाल नगरपालिका संघको अध्यक्ष भएर काम गरेका थिए। नेपालमा विकासमा जनसहभागिताको अवधारणा सुरु गरेको श्रेय पौडेलले मेयर हुँदा हेटौंडालाई ‘उत्कृष्ट नगर’ बनाएका थिए। तर पनि उनले वर्तमान कार्यकालमा आफ्नो क्षमता देखाउन सकेको देखिएन।

काठमाडौँ महानगरपालिको मेयर हुँदा चर्चामा आउने कार्य गरेका ६० वर्षीय मन्त्री स्थापित पनि अहिलेसम्म गुमनाम जस्तै छन्। उनले मुखले भने जसरी काम गरेको नपाइएको स्थानीय जनताको भनाइ छ।

जनयुद्ध लडेर आएका भनिएका ४५ वर्षीय मन्त्री जम्कट्टेल नङनाडी गलेको जस्तो देखिन्छ यतिबेला। धादिङ क्षेत्र नम्बर १ को (ख) बाट २३ हजार ३ सय ८२ मत ल्याएर तत्कालीन माओवादीबाट विजयी भएका उनलाई परिवार व्यवस्थापनमा बढी व्यस्त छन्।

५७ वर्षीय वातावरणमन्त्री नेपाल, योजना मन्त्री ढुंगेल, सहकारी मन्त्री लामा र विकास मन्त्री दुलालको अवस्था पनि उही नै छ। उनी पनि कानुन नबनेकाले काम गर्न नपाएको तर्क गर्छन्। उनीहरू राजनीतक व्यस्तताले परिवारसँग समेत बस्न नपाएको भने पनि उनले पनि देखिने गरी कुनै काम गर्न सकेनन्। उनी पनि अरु मन्त्री जस्तै गुमनाम नै छन्। नेपाल समाचारपत्र दैनिक

२०७५ भदौ २२ गते २:१५ मा प्रकाशित

FACEBOOK COMMENTS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित शीर्षकहरु

फिचर