काँग्रेसको विधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार, यस्तो बन्दैछ विधान
काठमडौं । विवादै विवादकाबीच काँग्रेसको विधान मस्यौदा समिति अन्तर्गत गठन भएका तीन उपसमितिले प्रारम्भिक मस्यौदाको खाका तयार गरेर मुल समितिलाई बुझाएका छन्।
तीनैवटा उपसमितिले छुट्टाछुट्टै प्रारम्भिक मस्यौंदा तयार गरेर पार्टी महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको विधान मस्यौंदा समितिलाई एकमुष्ट मस्यौदा हस्तान्तरण गरेको उपसमितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
उपसमितिले तयार पारेको विधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल गरेर मुल विधान तयार गर्ने काँग्रेसले जनाएको छ । प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा धेरैजसो विषयमा विवाद भएपछि विकल्पसहितको व्यवस्था गरिएको छ ।
जसमध्ये अबको विधानअनुसार अनुशासन कमिटी केन्द्रीय समितिले मनोनयन गर्ने वा केन्द्रीय महाधिवेशनबाटै निर्वा्चित गर्ने भन्नेमा सहमति नजुटेपछि दुवै विकल्प राखेर खाका तयार गरिएको छ ।
त्यस्तै निर्वाचन कमिटीलाई स्थायी बनाउन निर्वाचनबाटै गठन गर्ने या नगर्ने भन्नेमा पनि विवाद भएको छ । निर्वाचन कमिटी निर्वाचनका बेला टिकट वितरण गर्ने कमिटी समेत भएकाले यो कमिटी निकै शक्तिशाली मानिन्छ ।
त्यस्तै, काँग्रेसका संरचना कति भन्ने विषयमा उपसमितिले केन्द्रदेखि बुथसम्म गरेर आठवटा तह निर्धारण गरेको छ । तर, ती संरचनाका काम कर्तव्य र अधिकारका बारेमा भने समितिभित्र विवाद भएको छ । उपसमितिका एक सदस्यका अनुसार कसको अधिकार कति हुने भन्नेमा विवाद भएपछि त्यसको टुङ्गो मुल समितिले नै लगाउनेगरी प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।
प्रारम्भिक मस्यौंदामा पदाधिकारीलाई क्याविनेट र केन्द्रीय समितिलाई पार्लियामेन्ट जस्तै बनाउने भन्ने विषयमा सदस्यहरुबीच एकमत नभएको एक सदस्यले बताएका छन् । त्यस्तै महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्दा संख्या कति बनाउने, प्रदेश अधिवेशनमा केन्द्रीय प्रतिनिधि र केन्द्रीय अधिवेशनमा प्रदेश प्रतिनिधिको भूमिका के हुने ? लगायतका विषयमा पनि विवाद भएको छ । त्यस्तै तहगत रुपमा कसको अधिकार कति हुने भन्नेमा समेत विवाद भएको छ ।
हाल क्रियाशील र साधारण सदस्य रहेको काँग्रेसमा अब चार किसिमका सदस्यता वितरण गर्ने वा एउटै मात्र राख्ने भन्नेमा पनि विवाद भएको छ । कतिपयले क्रियाशील, साधारण, विशेष र सेनानी गरी चार किसिमका सदस्यताको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेको र कतिले एकै किसिमको बनाउनुपर्ने उपसमितिमा धारणा राखेकाले दुवै विकल्प राखेर प्रारम्भिक मस्यौंदा तयार गरिएको बताइएको छ ।
त्यस्तै काँग्रेसले ३३ महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था नयाँ विधानमा गरेको छ । समावेशी बनाउन जातिय क्लस्टरमा पनि जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधि चयन गर्ने व्यवस्था मस्यौंदामा उल्लेख गरिएको छ ।
