विप्लवलाई वार्तामा आउन सरकारको आग्रह! मान्लान् त विप्लवले ?
काठमाडौं । सरकारले द्वन्द्वरत समूह तथा राजनीतिक व्यवस्थासँग असन्तुष्ट रहेका सम्पूर्ण पक्षहरुलाई अविलम्ब वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ। सरकारद्धारा गठित राजनीतिक वार्ता टोली २०७५ ले सोमबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दे विप्लव नेतृत्वका नेकपासहित सबै असन्तुष्ट र द्वन्द्वरत पक्षलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेको हो।
सरकार सबै प्रकारका द्वन्द्व निर्मुल गरी सहमतिका माध्यमबाट शान्ति, सहिष्णुता र सद्भाव कायम गरी समावेशी, समतामुलक, न्यायपूर्ण र अग्रगामी राज्य निर्माण गर्न तयार रहेको वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए।
उनले विगतको सम्वैधानिक, राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समिति एवम् अन्य वार्ता समितिले विभिन्न सशस्त्र, निःशस्त्र समूहसँग वार्ता गरेर मूलधारमा ल्याएको र कतिपय छुटेको भन्दै तिनलाई पनि मूलधारमा ल्याउन पहल थालिएको वार्ता पाण्डेले बताए।
त्यस्तै उहाले असहमति, विवाद र द्वन्द्वलाई वार्ताकै माध्यमबाट टुङ्गो लगाउन तयार रहेको पनि जनाए। पाण्डेले वार्तामार्फत सहमति र सम्झौता गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने भन्दै वार्ता समिति यसअघिको जस्तो औपचारिकतामा मात्र सिमित नहुने स्पष्ट पारे।
पाण्डेको संयोजकत्वमा सरकारले गत भदौ ८ गते वार्ता टोली गठन गरेको थियो। पाँच सदस्यीय वार्ता टोलीलाई संक्रमणकालीन परिवेशमा भएका मधेश आन्दोलनलगायत अन्य आन्दोलन र सरोकारवाला पक्षसँग नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ता गरी सहमति-सम्झौता, समझदारीका आधारमा विषय अध्ययन-विश्लेषण गरी कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिने अधिकार दिईएको छ।
सरकारले वार्ताको आव्हावान गरेपनि विप्लव नेतृत्वको नेकपाले यसलाई षडयन्त्र भन्दै आएको छ। एकतर्फी दमन नर्गे अर्को तर्फी रुपमा वार्ताको आव्हवान गर्ने दोहोरो चरित्र षडयन्त्रणपूर्ण रहेका विप्लव नेतृत्वको नेकपाको ठहर छ।
