संसद्‌मा महिला प्रतिनिधित्वः नेपाल दक्षिण एसियामै अगाडि

आजको खबर   |    प्रकाशित : २०७५ असोज १० गते ०:३०

काठमाडौँ । श्रीलङ्कामा पाँच दशकअघि प्रधानमन्त्री चुनिएकी सिरिमभो बन्दरनाइकलाई विश्वकै पहिलो महिला प्रधानमन्त्री मानिन्छ।

उनकी छोरी चन्द्रिका कुमार तुङ्गा पनि सन् १९९० को दशकमा श्रीलङ्काको पहिलो महिला राष्ट्रपति बनिन्। श्रीलङ्का मात्र होइन, दक्षिण एसियाका भारत, पाकिस्तान र बांग्लादेशले पनि दशकौँअघि नै महिला प्रधानमन्त्री चयन गरिसकेका छन्।

सन् १९६० को दशकमा भारतको प्रधानमन्त्री बनेकी इन्दिरा गान्धीलाई त कतिपयले त्यसबेलाकी विश्वैकै शक्तिशाली नेतामध्ये एक भनेर समेत अर्थ्याउने गर्छन्। सन् १९८० को दशक अन्त्यतिर पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री बनेकी बेनजीर भुट्टोलाई अधिकांश मुस्लिम जनसंख्या भएको देशकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चा गरिन्छ।

अनि, सन् १९९० को दशकमा बांग्लादेशकी प्रधानमन्त्री बनेकी खालिदा जिया र उनकै प्रतिष्पर्धी वर्तमान प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले गर्ने सत्ताका दाउँपेचबारे त अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूमा कैयौं विश्लेषणहरू भेटिन्छन्।

देशको बागडोर हातमा लिनसक्ने मात्र होइन, त्यसलाई सशक्तरूपमा निभाएर विश्वभर नै चर्चा कमाउन सफल नेतृहरू भएका तिनै देशको संसदमा भने महिलाको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून छ। र, हालसम्म देशको कार्यकारी प्रमुखको भूमिका महिलाले पाउन नसकिरहेका नेपाल र अफगानिस्तान जस्ता देशहरूले तिनलाई उछिनिरहेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले गत महिनाको अन्त्यतिर सार्वजनिक गरेको मानव विकास सूचकाङ्कको एउटा विवरणमा समावेश ‘संसद्‌मा महिला प्रतिनिधित्व’को तथ्याङ्कले त्यसलाई पुष्टि गर्छ।

उक्त प्रतिवेदनमा ‘लैङ्गिक असमानता सूचकाङ्क’को एउटा मापनका रूपमा ‘संसद्‌मा महिलाको प्रतिनिधित्व’लाई समावेश गरिएको छ।अघिल्लो वर्षको विवरणका आधारमा निकालिएकाले त्यस प्रतिवेदनमा नेपालको संसद्‌मा महिला प्रतिनिधित्व २९.६ प्रतिशत उल्लेख छ। तर, गत वर्षको निर्वाचनपछि भने संसद्‌मा महिला सांसदको सङ्ख्या ३३ प्रतिशत रहेको छ।

श्रीलङ्काको संसद्‌मा भने दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा कम ५.८ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व देखिन्छ। नेपालका तुलनामा संसद्‌मा निकै कम महिला सांसद देखिएका पाकिस्तान र भुटानमा हालै संसदीय निर्वाचन भएकाले उक्त प्रतिवेदनमा ती मुलुकको पनि गत वर्षकै तथ्याङ्क समावेश छ।

नेपालपछि दोस्रो नम्बरमा भने आफगानिस्तान देखिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार अफगानिस्तानमा २७.४ प्रतिशत सांसद महिला छन्। त्यहाँ पनि महिलाका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी बांग्लादेशमा २०.३, पाकिस्तानमा २०, भारतमा ११.६, भुटानमा ८.३ र माल्दिभ्समा ५.९ प्रतिशत सांसद महिला रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालको संविधानले नै संघीय र प्रदेश संसदमा एक तिहाई महिला सांसद हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेकाले यस्तो सफलता मिलेको बताउनेहरू धेरै छन्।

२०७५ असोज १० गते ०:३० मा प्रकाशित

FACEBOOK COMMENTS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित शीर्षकहरु

फिचर