प्रधानसेनापतिको विश्लेषण : आन्तरिक द्वन्द्वको पुनरावृत्ति हुने खतरा
काठमाडौं। प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नेपालमा आन्तरिक द्वन्द्वको पुनरावृत्ति हुने खतरा बढेको विश्लेषण गर्दै राजनीतिबाट समाधान गर्नु पर्ने बताएका छन्। भदौ २४ गते जङ्गी अड्डामा पदभार सम्हालेपछि सकलदर्जालाई सम्बोधन गर्दै उनले सम्वादबाहेक राज्यसँग अन्य विकल्प नरहेको चेतावनी दिए। सरकारले असन्तुष्ट समूहसँग वार्ताको तयारी गरिरहँदा उनको यस्तो भनाई सार्वजनिक भएको हो।
प्रधानसेनापति थापाले २४ भदौमा गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठ सेनाले आइतबार वेवसाइटमा राखेको छ। प्रधानसेनापतिले कुनै समूहको नाम लिएका छैनन् तर, तराईमा सक्रिय सिके राउत समूह र पश्चिम र मध्यपश्चिमका पहाडी क्षेत्रमा सक्रिय नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादी समूहलाई लक्षित गर्दै अभिव्यक्ति दिएका छन्।
प्रधानसेनापतिले देश आन्तरिक द्वन्द्वमा रहेको संकेत गर्दै राजनीतिक माध्यमबाट समाधान हुनु पर्ने बताए। उनले भने, ‘राजनीतिक माध्यम नै आन्तरिक द्वन्द्व समाधानको विकल्प हो। तथापि राष्ट्रसँग अन्य विकल्प रहेको तथ्यलाई हामीले बिर्सन मिल्दैन। उनले भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमान विरोधी तत्त्वविरुद्ध संविधानले सुम्पेको जिम्मेवारी सेनाले पूरा गर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
संकीर्ण जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद र धार्मिक असहिष्णुताका माध्यमबाट नेपालको राष्ट्रिय एकतामाथि प्रहार भइरहेको आरोप लगाए। संविधान विरोधी र अतिवादी समूहले नेपाललाई अस्थिर र असफल बनाउने तयारी गरेको सूचना आएको पनि प्रधानसेनापति थापाले उल्लेख गरेका छन्।
यस्ता राष्ट्रिय हितविरोधी तत्व र गतिविधिलाई संघीय र प्रादेशिक कानूनबमोजिम समयमा नै नियन्त्रण गरी कानूनको दायराभित्र ल्याउन राज्यका तर्फबाट प्रयास भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ, थापाले सन्देशमा भनेका छन्। प्रधानसेनापतिले १० पेज लामो सम्बोधन गरेका थिए। एकीकरणकर्ता राजा पृथ्वीनारायण शाहका सम्झनाबाट सुरु भएको वक्तव्यमा थापाले परिवर्तित विश्व परिस्थितिले नेपालको सुरक्षामा असर गर्ने विश्लेषण गरेका छन्।
प्रधानसेनापति थापाले भनेका छन्, ‘अन्तराष्ट्रिय र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा शक्ति राष्ट्रको चाँसो र स्वार्थ बढी रहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा विद्यमान भूरणनीतिक अवस्थितिले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षासमेत यसको असर पर्ने देखिन्छ। तर, हाम्रा छिमेकी राष्ट्रबीच व्यापारिक सम्बन्ध सुधार हुँदै जानु वा जाने संकेतलाई यस क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्वको संकेतका रुपमा लिन सकिन्छ।
प्रधानसेनापतिले निर्वाचनपछि देश स्थिरतातर्फ अघि बढेको तर, आन्तरिक र बाह्य सुरक्षाको अन्तरसम्बन्धका कारण आन्तरिक द्वन्द्वको पुनरावृत्ति हुने सम्भावना नकार्न सकिँदैन। राष्ट्रिय आवश्यकता महसुस भएको अवस्थामा नेपाली सेनालाई उपयुक्त राष्ट्रिय निर्देशन प्राप्त हुने नै छ, उनले भनेका छन्।
सम्भावित सुरक्षा चुनौती र खतरालाई अझ सुष्म रुपले नजिकबाट नियालेर निरन्तर मूल्यांकन गर्दै विगतका अनुभवलाई समेत मनन गरी पूर्ण रुपमा सजग रहनु आवश्यक ठानेको छु, उनको भनाई छ।
सेनाको संख्या घट्दैन
प्रधानसेनापति थापाले नेपाली सेनाको संख्या नघट्ने पनि स्पष्ट पारेका छन्। नेपाली सेनाको जम्मा संख्या करिब ९६ हजार ६ सय छ। सेनाको संख्या घटाएर पर्ने तर्क आइरहेका बेला प्रधानसेनापतिले त्यो शोच राख्नु विखण्डनकारीलाई सहयोग हुने आरोप लगाएका छन्।
प्रधानसेनापति थापाको भने, ‘वर्तमान परिस्थितिमा सेनाको संख्या घटाउनु भनेको संविधान विरोधी तत्त्वको मनोबल बढाउन मद्दत पुर्याउनु सरह हुन जानेतर्फ हामी सचेत हुनु जरुरी छ। सेनालाई दिइने प्राथमिक र द्धितीयक भूमिकाहरु, आधुनिकीकरण तथा आत्मनर्भरताको अवस्थाको आधारमा विस्तृत रक्षा पुनरावलोकन पश्चात् मात्र नेपाली सेनाको संरचना पुनरावलोकन गर्नु उपयुक्त हुन्छ र यो नै आजको यथार्थ हो।
प्रधानसेनापतिले सेनाको लड्ने क्षमताको विकास गर्न फायर पावर, मोबिलीटी, इन्टेलिजेन्स, संचार प्रणाली, कम्ब्याट इन्जिनियर तथा विशेष फौजको क्षमता अभिवृृद्धि गरी प्रभावकारिता बढाउन प्रयास गरिने उल्लेख गरेका छन्। उनले समयमै काठमाडौं तराई मधेश द्रुत मार्ग सम्पन्न हुने पनि उल्लेख गरेका छन्।
अर्को प्रसंगमा उनले सैनिक अधिकृतहरुको बढुवासम्बन्धी फास्ट ट्याक प्रणाली पुनरावलोकन सुरु भएको जानकारी दिएका छन्। यस सम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्यदल गठन भएको र काम गरिरहेको उनको भनाई छ। उनले कमाण्ड अभ्यासका आधारमा सैनिक ऐन र नियमावली परिमार्जन हुने बताएका छन्। अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकबाट
