मुक्तकमैया र हलियालाई पुन:स्थापना गरिने
शरद शर्मा
काठमाडौँ। सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा मुक्तकमैया र हलियाको पुनःस्थापनाको काम सकिने बताएको छ।
मुक्तकमैया र हलिया घोषणा भएको धेरै समय भए पनि उनीहरुको पुनःस्थापना हुन सकेको थिएन। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले पुनःस्थापना हुन नसकेका मुक्तकमैया र हलियालाई पुनःस्थापना गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेका कारण अब उनीहरुको पुनःस्थापना हुन थालेको हो।
भूमिसुधार, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले यस वर्ष पुनःस्थापना हुन नसकेका सबै मुक्तकमैया र हलियालाई पुनःस्थापना गर्ने प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिए। सरकारले यस वर्ष सबै मुक्तकमैया र हलियालाई पुनःस्थापना गर्नका लागि रु तीन अर्ब ८९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
“मुक्तकमैया र हलिया मुक्त गरे पनि लामो समयसम्म पुनःस्थापना हुन सकेका छैनन्” उनले भने, “त्यसैले यो आवमा स्थानीय तह र गैरसरकारी संस्थाको पहलमा पुनःस्थापना सक्ने गरी सरकारले काम अगाडि बढाएको छ ।”
प्रवक्ता जोशीले पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेका मुक्तकमैया र हलियालाई सूचना निकालेर उनीहरुका लागि जग्गा खरीद र घर बनाउनका लागि जिल्ला जिल्लामा मन्त्रालयबाट कर्मचारी खटिएको बताए। हलिया पुनःस्थापना गर्न धेरै भएकाले सरकारले जिल्लास्तरमा ‘द्रुत पुनःस्थापना समूह’ समेत गठन गर्ने भएको छ।
सरकारले मुक्तकमैया पुनःस्थापना कार्यान्वयन समिति र मुक्तहलिया पुनःस्थापना समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयका भूमि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख शङ्करबहादुर थापाले यसै आवभित्र पुनःस्थापना गर्ने गरी मुक्तकमैया र हलियाको प्रमाणीकरण गरी बैंक खाता खोल्ने काम भइरहेको छ।
मन्त्रालयले यस आवमा पुनःस्थापनका लागि अनुदान प्राप्त गर्नका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने, अनुदान प्राप्त गर्नेबाट निवेदन सङ्कलन गर्ने, प्राप्त निवेदन छानबिन गर्ने र निवेदकको मागबमोजिम जग्गा खरीद गरी घर निर्माण गर्ने भएको छ।
मुक्तकमैयाका लागि जग्गा खरीद, घर निर्माण र काठबापत रु एक अर्ब ३३ करोड ६५ लाख तीन हजार र हलियाका लागि रु दुई अर्ब ५५ करोड ३४ लाख सात हजार लाग्ने अनुमान छ। सरकारले २०५७ साउन २ गते मुक्त कमैया र २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तको घोषणा गरेको थियो।
उनका अनुसार करीब २७ हजार ५७० मुक्तकमैयामध्ये २७ हजार ११ र १६ हजार ९५३ मुक्तहलियामध्ये सात हजार २२८ को पुनःस्थापना भइसकेको छ। पुनःस्थापना भएका हलियामध्ये एक हजार २९१ घर परिवारको जग्गा खरीद, एक हजार ५२२ को घर निर्माण र पाँच हजार ७०६ को घरमर्मत गरिएको छ।
प्रमाणीकरण गरिएकामध्ये ५५९ मुक्तकमैया र नौ हजार ७२५ हलिया पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेका छन्। बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र दाङ जिल्लामा मुक्तकमैया र दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर, अछाम, कैलाली, बाजुरा, बझाङ, हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेतमा मुक्तहलिया बसोबास गरिरहेका छन्।
सरकारले घर र जग्गा नभएकालाई शहरी क्षेत्रमा एक कट्ठा र ग्रामीण क्षेत्रमा पाँच कट्ठा, हलियालाई हिमालीमा तीन रोपनी र तराईमा दुई कट्टा उपलब्ध गराउने गर्दछ। यसैगरी घर बनाउनका लागि मुक्तकमैयालाई रु ५५ हजार र ३५ क्युफिट काठ तथा हलियालाई हिमालमा रु तीन लाख २५ हजार र तराईमा रु दुई लाख २५ हजार दिइने गरिएको छ।
यस्तै सरकारी जग्गामा मुक्तकमैया र हलियालाई सोही जग्गा नियमानुसार दिइने र घर बनाउनका लागि पैसा दिइने छ। सहसचिव जोशीका अनुसार दाङ र बाँकेबाहेक कैलाली, बर्दिया र कञ्चनपुरमा मात्र मुक्तकमैया पुनःस्थापना हुन बाँकी छ।
उनले ३२० मुक्तकमैयाको जग्गा खरीद गर्न बाँकी रहेको र २३९ जना मुक्तकमैया सम्पर्कमा नआएको बताए। यस्तै पुनःस्थापना हुन बाँकीमध्ये चार हजार ७४५ मुक्तहलिया प्रमाणीकरण गर्न बाँकी रहेका छन्।
मन्त्रालयले यस वर्ष एक हजार ८५० घरपरिवारको जग्गा खरीद गरी घर निर्माण गर्ने र पाँच हजार ४३० घरपरिवारको घर मर्मतका लागि रकम उपलब्ध गराउने भएको छ।
पहिलो चरणमा प्रमाणीकरण भइसकेका मुक्तकमैया र हलिया पुनःस्थापना भइसकेपछि पुनः अर्को चरणमा मुक्तकमैया र हलियाको प्रमाणीकरण गरेर पुनःस्थापना गरिने पनि सहसचिव जोशीले जानकारी दिए।
