श्रमिकका हरेक समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ – मन्त्री विष्ट

आजको खबर   |    प्रकाशित : २०७५ कार्तिक २० गते ९:३८

काठमाडौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपालमा श्रमिकको हक हित सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्न सरकारले खेल्ने भूमिकासँगै सम्बन्धित रोजगारदाता तथा श्रमिकको समेत समान जबाफदेहीता रहने बताएका छन्।

संघीय नीतिमा उत्तरदायी व्यवसाय भन्ने सम्बन्धमा सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सीआइएन )ले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री विष्टले नेपाली श्रमिक क्षेत्रमा वर्तमान समयमा औद्योगिक कृषि तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका सम्बन्धमा खासै समस्या नरहेको भन्दै सरकारले श्रमिकका सम्बन्धमा नीति शत प्रतिशत कार्यान्वयन गर्न सजगता अपनाउनु पर्नेमा जोड दिए।

नेपालको रोजगारी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रले स्थान ओगट्ने बताउँदै मन्त्री विष्टले नेपालका अलैँची, चिया, अदुवा र दुग्धजन्य उत्पादनलाई व्यबसायिकतातर्फ लैजानुपर्ने उल्लेख गरे। १ अर्ब भन्दाबढी ब्यापार घाटा बेहोरिरहेको नेपालले कृषिक्षेत्रमा लगानी बढाइ कृषक तथा कृषि क्षेत्रमा आबद्ध श्रमिकको हकहितमा ध्यान पुर्याउन सके नेपाल उन्नती र विकासको पथमा अग्रसर हुनसक्ने बताए।

मन्त्री विष्टले भने, ‘श्रम ऐन अनुसार नेपाली श्रमिकको हकहित र कृषि क्षेत्रमा संलग्न श्रमिकलाई राष्ट्रिय हित अनुकुल परिचालन गर्ने सम्बन्धमा सरकार गम्भीर छ।’

विष्टले सुखी जनता र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नका लागि भ्रष्टाचाररहित र सुशासन सहितको नेपाल निमार्णमा सरकारले जोड दिने बताए। उनले नेपाली श्रमिकमा उद्योगधन्दा तथा कलकारखानामा हुने समस्या समेत वर्तमान अवस्थामा खासै नरहेको जानकारी दिए।

मन्त्री विष्टले सरकारले श्रमिकका हरेक क्षेत्रमा आउने समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आजको जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सरकारले जनताका माग चाहाना र आवश्यकता अनुसार जहिले सुकै नेपालको नीति, कानुन र संरचना परिमार्जन गर्न सरकार तयार रहेको समेत बताए।

कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वकृषि मन्त्री तथा सांसद हरिबोल गजुरेलले नियम कानुन बनाउने मात्र सरकारको काम नभएर कार्यान्वयनमा समेत जोड दिनुपर्ने बताए।

उनले श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले भर्खरै मलेशियासँग गरेको श्रमसम्झौता र सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी तय गरेको श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था कागजमा मात्र सीमित रहेको बताए। नीति र नयाँ व्यवस्था ल्याउने मात्र नभएर सरकारले कार्यान्वयन पक्षलाई समेत जोड दिनुपर्ने बताए।

नेपाल चेम्बर अफ कर्मश कृषि समितिका अध्यक्ष कृष्णमान श्रेष्ठले कृषि क्षेत्रमा कामगर्ने मजदुरको अभाब रहेको बताउँदै सरकारले कृषि उत्पादन, बजार व्यबस्थापन र श्रमिकलाई उचित हकहितको व्यबस्था गर्दै श्रमिकहरुको कार्यस्थलमा हुने सम्भावित दुर्घटना प्रति सरकार सचेत हुनुपर्ने बताए ।

२०७५ कार्तिक २० गते ९:३८ मा प्रकाशित

FACEBOOK COMMENTS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित शीर्षकहरु

फिचर