वीर अस्पतालको उपकरण खरिदमा १० करोड घोटाला
काठमाडौं। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल) ले इन्ट्रोपेरेटिभ सिटी विथ हाई इन्ड नेभिगेसन सिस्टमसम्बन्धी दुईवटा अत्याधुनिक मेसिन खरिद गर्दा झन्डै १० करोड रुपैयाँ अनियमितता गरेको पाइएको छ। अस्पताल प्रशासनले मेसिन खरिदका लागि बोलपत्र पेस गर्ने दुई कम्पनीमध्ये नियमविपरीत कम दर पेस गर्ने कम्पनीलाई अस्वीकृत गर्दै टेन्डर दिएर अनियमितता गरेको हो।
प्याथोलोजी, न्युरोलोजी र अंकोलोजी विभागका मेडिकल उपकरणका लागि मेसिन किन्न वीर अस्पताल प्रशासनले १८ जेठ २०७४ मा खरिदसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो। अस्पतालको खरिद प्रक्रियासँगै मेसिन उपलब्ध गराउनका लागि बायोमेड अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले प्रतिमेसिन २० करोड ४९ लाख रुपैयाँका दरले दुईवटा मेसिनका लागि ४० करोड ५८ लाखको बोलपत्र पेस गरेको थियो। अर्को कम्पनी हिमालयन मेडिटेकले १५ करोड ९५ लाखका दरले ३१ करोड ३० लाख रुपैयाँको बोलपत्र पेस गरेको थियो।
यसरी हेर्दा हिमालयन मेडिटेकले बायोमेडले भन्दा ९ करोड २८ लाख रुपैयाँ कमको दररेट पेस गरेको छ। हिमालयनको बोलपत्र स्वीकृत गर्दा राज्यकोषलाई ९ करोड २८ लाख रुपैयाँ बचत हुने अवस्था थियो। तर, वीर अस्पतालले यो तथ्यलाई बिर्संदै बढी बोलपत्र पेस गर्नेलाई स्वीकृति दिएको हो।
आर्थिक लाभ लिँदै वीर अस्पताल प्रशासनले बढी दररेट पेस गर्नेलाई स्वीकृत गरेको स्रोतको दाबी छ। प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि मेसिन खरिदमा ठूलो अनियमितता भएको आल्याएको छ।
केन्द्रका अनुसार अस्पताल प्रशासनले अपनाएका अधिकांश खरिद प्रक्रिया नाटकीय छन् । कतिपय कागजात नै फर्जी प्रकृतिको रहेको सतर्कता केन्द्रका अधिकारीले जनाएका छन् । केन्द्रले वीर अस्पतालको अनियमितताका सम्बन्धमा केन्द्रका लेखा उपसचिव यामप्रसाद भुसालको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरी विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरेको थियो । केन्द्रले सो मेसिन खरिद प्रक्रिया नै गैरकानुनी रहेको ठहर गरेको छ ।
४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी तिरेर मेसिन खरिद गरे पनि त्यसपछि उत्पन्न विवादका कारण सो मेसिन प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
‘मेसिन खरिद गर्दा पर्याप्त तयारी, विश्लेषण र खरिद विधि प्रक्रिया अवलम्बन नगरी हतार र हचुवामा उपकरण खरिद गरेर सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययिता, उपकरणको गुणस्तरीयता र सर्वस्वीकार्यतामा गम्भीर नकारात्मक असर परेको देखिन्छ,’ केन्द्रको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
केन्द्रका सहायक प्रवक्ता डालनाथ अर्यालले मेसिन खरिदमा ठूलो अनियमितता भएको पाइएपछि आवश्यक कारबाहीको लागि त्यसम्बन्धी फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको जानकारी दिए ।
सतर्कता केन्द्रका अनुसार अस्पताल प्रशासनले रातारात सो मेसिन खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । मेसिन खरिद गर्ने निर्णय भएकै दिन अस्पतालले डा। प्रकाश विष्टको संयोजकत्वमा डा। प्रकाश पौडेल र बायोमेडिकल इन्जिनियर स्मृति काफ्ले सदस्य रहेको लागत अनुमान तथा स्फेसिफिकेसन तयार गर्न समिति गठन गरेको थियो ।
सो समितिले एउटा मेसिनको लागत अनुमान २१ करोड रुपैयाँ हुने ठहरसहित प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । प्रतिवेदन पेस गरेकै दिन अस्पताल प्रशासनले त्यसलाई स्वीकृत गरी २१ जेठमा बोलपत्र पेस गर्नेगरी सूचना आह्वान गरेको थियो । त्यससम्बन्धी कागजात अध्ययन गर्दा लागत अनुमान तयार पार्ने क्रममा अस्पतालको आधिकारिक पत्रबाट सम्बन्धित कम्पनीबाट दररेट माग गरेको देखिँदैन भने सम्बन्धित फर्मबाट समेत हस्ताक्षरबिनाको दररेट पत्र उपलब्ध गराइएको पाइएको छ । बायोमेड इन्टरनेसनल, मेडिकल सोलुसन लिमिटेड र मेडिप्वाइन्ट इन्टरनेसनले फरकफरक दररेट पेस गरेका थिए ।
सतर्कता केन्द्रका अनुसार दररेट पेस गर्ने यी तीन कम्पनीमध्ये दुई कम्पनीले मेसिन खरिद गर्ने अस्पतालको निर्णय मितिभन्दा अगावैको मितिमा दररेट पेस गरेको देखिन्छ । यसैगरी, तीनवटा फर्मसँग ब्रेनल्याब जर्मनीबाट उत्पादित उपकरण बिक्री गर्ने आधिकारिक पत्रसमेत नभएको देखिएको छ । यसबाट लागत अनुमान यथार्थ र कानुनसम्मत नभएको केन्द्रको ठहर छ ।
उपकरण खरिदका लागि २१ जेठमा सूचना प्रकाशन भए पनि सूचनाको म्यादभित्र दुईवटा कम्पनी बायोमेड इन्टरनेसनल र हिमालयन मेडिटेकबाट मात्रै बोलपत्र पेस गरिएको थियो । बायोमेड इन्टरनेसनले सुरुमा ब्रेनल्याब जर्मनीबाट उत्पादित एरो मोडेलको मेसिन उपलब्ध गराउनेगरी बोलपत्र पेस भएकोमा बीओक्यु ९बिल अफ क्वान्टिटी० मा पहिला उल्लेख भएको १८ करोडलाई केरमेट गरी २० करोड ४९ लाख रुपैयाँ बनाइएको देखिन्छ । केरमेट गरेको ठाउँमा बोलपत्र पेस गर्नेको आधिकारिक दस्तखत नै नभई रबर छाप मात्रै लगाइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा बोलपत्रदाताले कबोल अंकमा संशोधन गर्न चाहेमा बोलपत्र पेस गर्ने समयसम्म संशोधितपत्र पेस गर्न सक्ने कानुनी आधार हुँदाहुँदै बोलपत्र पेस गर्ने आधिकारिक व्यक्तिको रबर छाप प्रयोग गरी अस्पताल प्रशासनको मिलेमतोमा कबोल अंक बढाइएको पाइएकाले मेसिन खरिदमा ठूलो अनियमितता भएको दाबी सतर्कता केन्द्रका अनुसन्धान अधिकारीको छ ।
आफ्नो कम दररेटलाई अस्वीकृत गरेलगत्तै हिमालयन मेडिटेकले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४७ अनुसार निर्णयको पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो । तर, अस्पताल प्रशासनले सो उजुरीको सुनुवाई नै नगरी बायोमेडसँग मेसिन खरिद सम्झौता गरी एलसी खोल्ने निर्णय गरेको थियो । जबकि, बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा सामान सप्लाई गरेपछि मात्रै भुक्तानी दिने बेहोरा उल्लेख छ । यसविपरीत अस्पताल प्रशासनले पहिला नै एलसी खोलेर भुक्तानी दिने कार्य गर्र्नु कानुनविपरीत भएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।
अस्पताल प्रशासनले सुरुमा एउटा मात्रै मेसिन खरिद गर्ने प्रकृतिको सूचना प्रकाशन गरे पनि त्यसको दुई दिनपछि सोही प्रकृतिको दुईवटा मेसिन खरिद गर्नेगरी संशोधित सूचना प्रकाशन गरेको थियो । तर, सो विषय बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको बिल अफ क्वान्टिटीमा संशोधन नगरी एउटा मात्रै उल्लेख भएको देखिन्छ ।
बोलपत्र पेस गर्ने क्रममा बायोमेड इन्टरनेसनलले पेस गरेको लेटर अफ बिडकोे समिसन ‘सी’मा छुटबाहेक अस्पतालमै उपकरण उपलब्ध गराउँदा लाग्ने मूल्य भनी २० करोड ४९ लाख रुपैयाँ उल्लेख भएको आधारमा सो मूल्य दुईवटै मेसिनको हुनुपर्ने भनी सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको ठहर भएता पनि वीर प्रशासनले त्यसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरी २० करोड ४९ लाखका दरले दुईवटा मेसिन खरिद गरेको केन्द्रको अध्ययन प्रतिवेदनले
उपकुलपति र रजिस्ट्रारमथि कारबाही सिफारिस
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अस्पतालको मेसिन खरिदमा उपकुलपति डा. गणेशबहादुर गुरुङ, रजिस्ट्रार डा. किरण मानन्धरलगायत उच्च्पदस्थहरूले गम्भीर कानुनी एवं प्रक्रियागत त्रृटि गरेकाले उनीहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियारसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
खरिद प्रक्रियामा संलग्न ट्रमा अस्पतालका निर्देशक, वीर अस्पतालका आर्थिक प्रशासन प्रमुख, खरिद एकाई प्रमुख र लागत इस्टिमेट र स्पेसिफिकेसन तयार पार्ने कार्यमा संलग्न विज्ञ चिकित्सक एवं बोलपत्र मूल्यांकन समितिमा रहने पदाधिकारीहरूमाथि समेत कारबाही सिफारिस गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । राजधानी दैनिक
