भारतको डिजाइनमा नेपालमा फेरि राजतन्त्र आउँदै छ : चित्रबहादुर केसी
काठमाडौं। राष्ट्रिय जनमोर्चाले अझैपनि मुलुकमा राजतन्त्र पूर्नस्थापना हुने खतरा रहेको औंल्याएको छ । यसप्रति सबै सचेत हुनुपर्ने उसको अपिल छ ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पार्टीले आफ्नो अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्दै यस्तो खतरा औंल्याएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले भारतमा हिन्दुवादीहरुको सरकार भएकोले नेपालमा पनि पूर्वराजा र राजावादीहरु हिन्दू धर्मको नामबाट जनतामा भ्रम फैलाउन अभ्यस्त रहेको गम्भिर आरोप लगाए ।
उनले भने,‘अहिले पूर्वराजा र राजवादीहरु नेपालमा धर्मको नाममा राजनीति गरिरहेका छन् । र, भारतको अनुकुलतामा नेपालमा संघीयता आएकोले यो व्यवस्था कमजोर हुन्छ । त्यही कमजोरीमाथि टेकेर राजतन्त्र व्यँतिने खतरापनि उत्तिकै छ ।
संघीयता खारेजी नगरिकन नेपालमा गणतन्त्र सुदृढ हुने अवस्था देखिँदैन् ।’ कार्यक्रममा पार्टीको अवधारणापत्र अध्यक्ष केसीले वाचन गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नेकपा मसालका प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीले सही वस्तुगत अवस्था नभई जनवादी गणतन्त्र आउने अवस्था नभएको हुँदा तत्काल् यही गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै सुदृढ गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्त्रिकारी माओवादीको पोलिटव्यूरो सदस्य दिनेश शर्माले प्रतिगामी खतराको विरुद्ध आफूहरु क्रान्तिकारी एकजुट भएर जानुपर्ने बताए । उनले भने,‘त्यसको लागि संयुक्त कार्यक्रम बनाएर जानुपर्छ ।’
वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको खतरा
मिति २०७५ मंसिर ४ गते राष्ट्रिय जनमोर्चा काठमाडौं जिल्ला समितिद्वारा आयोजित अन्तरक्रियात्मक गोष्ठीमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा प्रस्तुत अवधारणा–पत्र
अध्यक्षज्यू
तथा यस गोष्ठीमा उपस्थित् अतिथि तथा सहभागी सबैलाई हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु ।
१. नेपालमा अढाई सय वर्षभन्दा बढी समयसम्म राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाली रह्यो । हामीले उक्त शासन प्रणाली एक दशक अघि अन्तगरी गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापना गरेका छौं । राजतन्त्रको त्यति सहजै अन्त भएको होइन । राजतन्त्र निरंकुश र अधिनायकवादी व्यवस्था थियो । राजा महाराजाहरुको सामन्ती दम्भ र उनीहरुको हुकुमको आधारमा त्यो व्यवस्था चलेको थियो । राजाको जेठो छोरो जन्मदासाथ राज्यको उत्तराधिकारी हुन्थ्यो र देशको शासक बन्दथ्यो । यस्तो व्यवस्थाबाट देश र जनताको विकास हुने कुरै भएन । राजतन्त्रका विरुद्ध नेपाली जनताले लामो र दमनका बावजुद कठिन संघर्ष गरेका थिए । ती संघर्षहरुद्वारा समय–समय केही अधिकारहरु जनताले खोस्दै पनि आएका थिए । त्यसको विपरीत तात्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले तात्कालिन सीमित अधिकार सहितको बहुदलिय व्यवस्थालाई समेत अन्त गर्न प्रतिगामी कदम चाले । उक्त प्रतिगामी कदमका विरुद्ध हामी नेपालका सातवटा राजनीतिक दलहरुले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन शुरु ग¥यौं । त्यो आन्दोलन पछि महान संयुक्त जनआन्दोलन २०६२÷०६३ को रुपमा परिणत भयो । उक्त आन्दोलनले नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापना भएको हो ।
२. उक्त जनआन्दोलनका महत्वपूर्ण उपलब्धि– राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना, धर्म निरपेक्षता, जनताका मौलिक हक–अधिकारको स्थापना आदि हुन् । यी कुराहरु संविधान सभाको निर्वाचनद्वारा बनेको संविधानसभाद्वारा बनाएको संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धि हो । यो उपलब्धिको साथमा संघीयता, नागरिकता सम्बन्धि खुकुलो वा कमजोर व्यवस्था लगायत केही गलत र कमजोर व्यवस्था छन् । यसप्रकारका गलत, कमजोर र कमी रहेका प्रावधानहरुलाई हटाउने संघर्ष गर्दै यो संविधानलाई रक्षा र कार्यान्वयन गर्न हामीले जोड दिएका छौं ।
३. अविकसित, पिछडिएको वा सामन्ती प्रकारको सामाजिक स्थितिमा नै राजतन्त्र जस्तो निरंकुश अधिनायकवादी र पिछडिएको शासन प्रणाली कायम हुने हो । राजतन्त्रको अन्तगरी गणतन्त्रको स्थापना भए पनि देशको अर्धऔपनिवेशीक र अर्धसामन्ती अवस्थामा परिवर्तन भएको छैन । परम्परागत कृषि, रेमिट्यान्स र वैदेशिक ऋण–अनुदानबाट देश चलेको छ । उत्पादन र वितरण प्रणालीमा परिवर्तन नभएसम्म सामाजिक परिवर्तन, विकास र न्याय हुन सक्दैन । हाम्रो देश साम्राज्यवादी मुलुक विशेषगरी भारत र चीनको बजार क्षेत्र बनेको छ । साम्राज्यवाद र बहुराष्ट्रिय कम्पनिहरुको शोषणमा परेको छ । विशेषगरी भारतस“ग सन् १९५० मा भएको असमान सन्धि लगायतका सन्धि सम्झौताहरुले नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामा आ“च पुगेको छ ।
४. देशको यो अर्धऔपनिवेशिक र अर्ध सामन्ती अवस्थालाई बदल्न नया“ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । त्यो नया“ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्नको लागि पनि अहिले हामीले संघर्ष गरी ल्याएका गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, जनताका मौलिक हक, धर्म निरपेक्षता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी सरकार प्रमुख, प्रेस स्वतन्त्रता, विभिन्न भाषाहरुलाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता, दलित, महिला, जनजाति, थारु, मुस्लिम, मधेशीहरुको हक अधिकारको सुनिस्चितता र उनीहरुको अवस्थामा सुधारको लागि बनेका छुट्टाछुट्टै आयोग सम्बन्धि प्रावधानहरु सकारात्मक छन् र यिनको रक्षा गर्दै थप हक अधिकारको लागि संघर्ष गर्दै जानु पर्दछ । यहा“ यो कुरा पनि उल्लेखनिय छ कि भारतीय विस्तारवाद, क्षेत्रीयतावादी, विखण्डनकारी, पुर्नउत्थानवादी र “बामपन्थी” संकीर्णतावादीहरुले उपरोक्त सकारात्मक व्यवस्था भएको संविधानको प्रारान्तरले उपेक्षा वा विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरुले संविधानको कार्यान्वयन गर्न नदिने, यसलाई राष्ट्रहित विपरीत संशोधन गर्ने वा अन्त गर्न चाहेका छन् । राष्ट्रहित विपरीत संविधान संशोधन गर्दै जा“दा वा संविधानको अन्त गर्दा गणतन्त्रको पनि अन्त हुन सक्दछ । गणतन्त्रको आन्तले राजतन्त्रको पुनस्र्थापना हुन सक्दछ । तसर्थ योभन्दा प्रगतिशील वा क्रान्तिकारी प्रकारको संविधान निर्माण गर्ने अवस्था नहुने बेलासम्म यो संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन हुनु पर्छ ।
५. गणतन्त्रको स्थापना भएपछि स्थानीय निकाय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । केन्द्र र ६ वटा प्रदेश सरकार नेकपाको बनेका छन् । यो सकारात्मक कुरा हो । यी सरकारलाई प्रतिक्रियावादी वा नेका, राप्रपा, मधेशवादीहरुको जस्तै ठान्ने गल्ती गर्न हुन्न । हामीले यहा“ यो स्मरण गर्न आवश्यक छ कि गत प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रको एउटा चुनावी मोर्चा र ने.का., राप्रपा र मधेशवादीहरुको अर्को चुनावी मोर्चा बनेको थियो । त्यतिबेलादेखि नै ने.का. का कैयन नेताहरुले धर्म निरपेक्षताको विरोध गरिरहेका थिए । राप्रपाले धर्म निरपेक्षताको अन्त र राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्न संघर्ष गरिरहेको थियो र छ । मधेशवादीहरुले यो संविधानको विरोधगर्दै विखण्डनकारी गतिविधिहरु तीब्र रुपमा गर्दै आएका थिए र छन् । त्यो अवस्थामा ने.का. नेतृत्वको मोर्चालाई हराउने र बामपक्षधरलाई जिताउने नीति नै सही हुन्थ्यो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले त्यही नीति लियो । अहिले नेकपाका अध्यक्ष के.पी. शर्माओलीको नेतृत्वमा केन्द्रीय सरकार बनेको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । तर यसमा पछि मधेशवादी दललाई समावेश गरिएको छ । त्यो आवश्यक थिएन र सहि पनि छैन । हामीले यो सरकारलाई समर्थन गरिरह“दा यो कुरा पनि साथमा ध्यान राख्नु पर्दछ कि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको चरित्र ढुलमुल, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त छ । यस्तो शक्तिको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सधैं देश, जनता र सत्यको पक्षमा दृढतापूर्वक काम गर्न सक्दैन । अझ सरकारमा मधेशवादीहरुको सहभागिता र समर्थन लिनुले त्यो झन कमजोर र सम्झौतापरस्त बन्ने सम्भावना छ ।
६. जनताका अपेक्षा र आवश्यकता धेरै छन् । सरकारले जनताका अपेक्षा र आवश्यकता पूरा गर्ने तरिकाले काम गरेको छैन । संविधान र स्वयं नेकपाको चुनावी घोषणापत्रमा समाजवाद उन्मुख नीति र कार्यक्रम हुने कुरा उल्लेख छ । तर, सरकारको पहिलो वर्षको नीति र कार्यक्रम त्यसप्रकारको आएन । कतिपय सकारात्मक कार्यजस्तो कि यातायात क्षेत्रको एकाधिकार हटाउन, सुन तस्करलाई कारशाही गर्न आदि आटेको थियो । तर भ्रष्ट र परम्परागत कर्मचारीतन्त्र, माफियातन्त्र, कमिशनतन्त्र सेण्डिकेट तिनका भ्रष्ट कार्यकर्ता इत्यादिको जंजाललाई तोडन सकेन, सरकार असफल भयो । सरकार यसरी असफल बन्दै जाने हो भने सरकार र राजनीतिक दलहरुप्रति पनि निराशा, विरोध र विद्रोहको स्थिति उत्पन्न हुन्छ । त्यसको परिणाम गणतन्त्रसहित सकारात्मक उपलब्धिहरुप्रति पनि विरोध हुन थाल्छ ।
७ अहिलेको सरकार संसदमा बहुमतको हिसाबले दुई तिहाई सांसदको समर्थनको सरकार छ । तर त्यही रुपमा यो शक्तिशाली छैन । ने.का. र राप्रपा यसको विरोधमा छन् । क्षेत्रीयतावादी आफ्ना माग पूरा गराउने शर्तमा सरकारमा गएका वा समर्थन गरेका हुन् । संसद बाहिर “बामपन्थी” संकीर्णतावादीहरु यसको विरोधमा छन् । हाम्रो देशको राजनीतिमा सधैं भारत हावी रहने गरेको छ । भारत नेपालको कमजोर सरकारको पर्खाइमा छ । यस प्रकारको स्थितिमा सरकारले सकारात्मक काम गर्न सकेन भने जनताको विरोध शुरु हुनासाथ सरकार चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्ने कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यो घेराबन्दी देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी, विखण्डनकारी, पुर्नउत्थानवादी र “बामपन्थी” संकीर्णवादीहरुको नहोला भन्न सकिंदैन । त्यो स्थितिमा गणतन्त्र, राष्ट्रियता, सीमित प्रजातान्त्रिक प्रणालीमाथि नै खतरा उत्पन्न हुन्छ ।
८. राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यसको सकारात्मक परिवर्तन देशको आर्थिक, सामाजिक र मानिसको जीवनमा पर्न सकेको छैन । त्यसप्रकारले सरकारले काम गर्न सकेको छैन । महंगी बढेको छ । कर बढेको छ । हत्या, हिंसा, बलात्कारका घटना बढेका छन् । तस्करी, भ्रष्टाचारमा कुनै कमी आएको छैन । त्यसप्रकारका अपराधिहरुलाई सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । सरकार र राजनीतिक दलप्रतिको जनताको असन्तोष बढेर गएको छ । यो असन्तोष विरोधमा र विरोध विद्रोहमा परिणत भइ त्यसको कोपभाजनमा गणतन्त्र पर्न सक्दछ ।
९. यो संविधानको मुख्य उपलब्धि गणतन्त्र हो । भारतीय विस्तारवाद यो संविधानको विरुद्ध छ । भारतमा कट्टर हिन्दूवादी भा.ज.पा.को सरकार छ । त्यसले नेपाललाई हिन्दूराज्य बनाउने र हिन्दूराज्यको आडमा राजतन्त्रलाई फिर्ता ल्याउन चाहेको छ । यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि नेपालमा भारतीय विस्तारवादको प्रभाव र हस्तक्षेप हु“दै आएको छ ।
१०. नेपाली कांग्रेसले राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्रको वकालत गर्दै आएको थियो । संयुक्त जनआन्दोलन २०६२÷६३ को अन्त्यतिर आएरमात्र राजतन्त्ररहितको प्रजातन्त्रको पक्षमा आएको थियो । नेपाली कांग्रेसको यो निर्णयले नेपालका राजनीतिक दलहरुबीच राजतन्त्रको अन्त्य गर्नको लागि अभुतपुर्व एकता भएको थियो । त्यो एकताले नै राजतन्त्रको अन्त्य गरेको हो । तर, आज नेपाली काँंग्रेसका महामन्त्रीसहित त्यसका केन्द्रीय नेताहरुले धर्म निरपेक्षताको विरोध गरेका छन् । त्यसले प्रकारान्तरले राजतन्त्र पुर्नस्र्थापना हुने खतरा छ ।
राप्रपा खुलेयाम राजतन्त्रको वकालत गरिरहेको छ । उसको राजतन्त्र पुर्नस्थापना गर्ने राजनीतिक कार्यक्रम नै छ । पूर्व राजाको पहलकदमीमा विभाजित राप्रपाहरुको एकता हुने सम्भावना छ । पूर्व राजा स्वयंले पनि पुरानै शाही तरिकाले राष्ट्रिय चाडपर्व, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवसरमा सरिक हुने र नेपाली राजनीतिप्रति विरोध प्रकट गर्दै आएका छन् । जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी र “बामपन्थी” संकीर्णवादीले गणतन्त्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र वा संविधानको रक्षा र संवद्र्धन होइन कि प्रकारान्तरले तिनको विरुद्ध गतिविधिहरु गरिरहेका छन् । यसकारणले वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति अझ त्यसतर्फ अग्रसर भयो भने राजतन्त्र पुर्नस्थापना हुने गम्भीर खतरा छ ।
११. तर यहा“ यो उज्ज्वल पक्ष छ कि नेपाली जनता जब–जब अन्याय बढ्छ, राष्ट्रियतामाथि संकट आइपर्छ, राजनीतिक दलहरुले प्रजातान्त्रिक वा राष्ट्रियताको लागि संघर्षको आव्हान गर्दछन् तब–तब ती संघर्षमा उत्रने गरेका छन् । त्यसकारण राजतन्त्र सामन्तवादको राजनीतिक सत्ता जुन विश्वभरबाट समाप्त हु“दै गएको छ, युगले छाडेको निरंकुश र अधिनायकवादी व्यवस्थालाई नेपाली जनताले पुनस्र्थापना हुन दिने छैनन् । हामीले राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाका आधार र त्यो खतराकाविरुद्ध जनतालाई सुसूचित र सचेत गराइरहनु पर्दछ ।
