सामाजिक सुरक्षा योजना : रोजगारदाता र श्रमिकको के छ धारणा ?
निर्मला घिमिरे
काठमाडौं। सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना मंसिर ११ गतेबाट सुरु गरिसकेको छ । सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गरेको हो। श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्ने भन्दै सरकारले योजनाको शुभारम्भ गरेको हो।
सरकारले शुभारम्भ गरेको सामाजिक सुरक्षा योजना श्रमिककै हकहितकालागि सुनिश्चित गरिएको भएपनि योजना शुभारम्भ कार्यक्रमकालागि सरकारले गरेको अनावश्यक खर्चमा नै सरकार निकै आलोचित समेत बनेको छ। विभिन्न निजी क्षेत्रका रोजगार दाताले सरकारले सुरुवात गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनामा ऐक्यबद्धता जनाएपनि सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघकी अध्यक्ष भवानी राणाले सरकारले सुरुवात गरेको सामाजिक सुरक्षा योजना श्रमिकको हकहितको लागि महत्वपूर्ण भएपनि कार्यान्वयनमा सरकारले विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताएकी थिइन्।
सामाजिक सुरक्षा योजनामा निजी क्षेत्रलगायत रोजगार दाता नयाँ नयाँ रहेकाले सबैले सल्लाह गरेर योजनाबारे बुझेर योजनालाई सफल बनाउन निजी क्षेत्र लागीपर्ने बताउँदै आएका छन्।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यकारी निर्देशक चुडामणि भट्टराई भन्छन्–सरकारले सुरुवात गरेको सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम निकै राम्रो हो। तर कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण छ।’
निर्देशक भट्टराईले डिसी नेपालसँग कुरा गर्दै भने– ठूला ठूला उद्योेग र कम्पनीकालागि सरकारले ल्याएको योजना कार्यान्वयन गर्न सजिलो होला, तर घरेलु तथा साना उद्योगमा सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण नै छ।
उनले सरकारले कर्पोरेट सेक्टरबाट सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन गर्न सुरु गर्ने बताएको उल्लेख गर्दै भने–विस्तारै घरेलु उद्योगमा केही व्यावस्था गर्लान्। नत्र भने त सरकारले साना साना उद्योग र साना कम्पनीमा सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्न सम्भव नै छैन।’
कम लागनीमा खोलिएका साना उद्योगमा आम्दान पनि कम हुने भएकाले श्रमिकलाई उक्त योजनामा उल्लेखि सुविधा उपलब्ध गराउन समस्या पर्ने घरेलु तथा साना उद्योगले जनाएको छ।
श्रमिकले पनि सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छैनन्। उनीहरु सरकारले नियम कागजमा मात्र लेखेर आफ्नो जीवनमा परिर्वन नहुने बताउँछन्। सरकारले यही आर्थिक वर्षदेखि सुरु हुने गरी तोकेकोे न्युनतम पारिश्रमिक समेत अझैसम्म पाउन सकेका छैनन्। यसै विषयलाई लिएर सरकारको सामाजिक सुरक्षा योजना समेत ‘आकाशको फल आखाँतरि मर’ भन्ने नेपाली आहान जस्तै त हुने होइन भन्ने गुनासो गरेका छन्।
काठमाडौं विजुली बजारमा रहेको ओलम्पिया वल्र्ड माध्यामिक विद्यालयमा सेक्युरिटी गार्डको काम गर्दै आएका पदमराज कार्कीले सरकारले तोकेको पारिश्रमिक अहिलेसम्म पाएका छैनन्। सरकारले ८ घण्टा काम गरेबापत १३ हजार ४ सय ५० न्युनतम पारिश्रमिक तोकेको छ।
तर, उनले १२ घण्टा काम गरेबापत बल्ल १५ हजार पारिश्रमिक पाउँछन्। सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजना लिखितमा जति राम्रो भएपनि त्यो योजनापनि कागजमा नै सीमित हुने त होइन भन्ने आशंका रहेको उनले बताए।
गारमेन्टमा कपडाको धागो कटिङ काम गर्ने रामेछाप मन्थलीकी रमा श्रेष्ठ सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजना निकै राम्रो भएको बताउँछिन्। उनी एक पीस कपडाको धागो काटेबापत १ रुपैयाँ पाउँछिन्।
यो कामबाट उनलार्इं दिनमा एक डेड सय कमाउन समेत निकै मुस्किल पर्छ। सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजना आफूहरुलाई कसरी लागू भन्दै प्रश्न गरिन्। सरकारले यसरी साना उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्न चुनौतीपूर्ण नै हुने बताउँछन् घरेलु तथा साना उद्योगका कार्यकारी निर्देशक भट्टराई।
सामाजिक सुरक्षा योजना के हो ?
नेपाली श्रमिकको सुरक्षा अघि बढाउन सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना २०६७ चैत्र ७ मा गरेको हो। यस कोषको मुख्य उद्देश्य योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरी सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु रहेको छ।
कोषको योजनामा सहभागि हुन रोजगारदाताले जततउस्ररकका जततउस्ररकका।नयख।लउ मा लगइन गरी अनलाईन सूचिकरण गर्नुपर्दछ। रोजगारदाताको सूचीकरण कार्य मंसीर ६ गते देखि नै सुरु भइसकेको छ। आफू सूचिकरण भएको ३ महिना भित्र रोजगारदाताले आफ्ना श्रमिकको नाम समेत सूचिकरण गरिसक्नुपर्ने व्यबस्था छ। सूचिकरण पश्चात रोजगार दाताले कर्मचारी तथा श्रमिकको न्यूनतम तलबको ११ प्रतिशत रकममा रोजगार दाताले श्रमिकको न्यूनतम तलबकै २० प्रतिशत बराबर रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। डिसी नेपालबाट साभार
