केन्द्र सरकार र स्थानीय तहको चेपुवामा प्रदेश सरकार
काठमाडौं। मुलुकमा पहिलो पटक संघीयताको अभ्यास हुँदैछ। सात प्रदेशले अहिले संघीयताको अभ्यास गरिरहेका छन्। नेपालको सन्दर्भममा यो नौलो प्रयोग पनि हो। प्रदेश सरकार गठन भएको करिव ६ महिना हुन लागेको छ।
योबीचमा प्रदेश सरकारले अधिकार नपाएको भन्दै गुनासो गर्न थालेका छन्। प्रदेश सरकारलाई केन्द्रले अधिकार नदिने र स्थानीय तहका पदाधिकारीले नटेर्ने अवस्था रहेको प्रदेशमा मन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मले गुनासो गर्न थालेका छन्।
कतिपय प्रदेशले त केन्द्र सरकारले कानुन बनाउन ढिला गरेको र अधिकार दिन कन्जुस्याईँ गरेको भन्दै कर्मचारी र प्रहरी भर्ना गर्ने तयारीसमेत गरेका छन्। विशेष गरी दुई नम्बर प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारले कानुन बनाउन ढिला गरे आफैंले कर्मचारी र प्रहरी भर्ना खोल्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि दुई नम्बर प्रदेशले प्रहरी ऐन संसदमा पेश समेत गरेको छ।
केन्द्र सरकारले कर्मचारी दिन पनि कन्जुस्याईँ गरेको प्रदेश सरकारले गुनासो गर्ने गरेका छन्। दुई नम्बर प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले प्रथम चौमासिकमा प्रदेश सरकारले नीति निर्माणका काम मात्र गरेको र बाँकी आठ महिनामा विकास निर्माणका काममा सरकार केन्द्रित हुने बताए। उनले प्रदेश सरकारलाई कर्मचारीको अभाव रहेको सुनाए।
दुई नम्बर प्रदेशलाई पाँच हजार कर्मचारीको आवश्यकता रहेको तर प्रदेश सरकारसँग २५ सय मात्र कर्मचारी रहेका कारण सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको राज्यमन्त्री मण्डलले दाबी गरे। कर्मचारीको सरुवा बढुवा पनि केन्द्रबाटै हुने भएकाले तीन महिना भन्दा बढी कर्मचारी एक ठाउँमा राख्न केन्द्र सरकारले असहयोग गरेको बताए।
‘अहिले दुई नम्बर प्रदेशलाई पाँच हजार कर्मचारी आवश्यकता छ, तर जम्मा २५ सय कर्मचारीमात्र प्रदेशलाई दिइएको छ, राज्यमन्त्री मण्डलले डिसी नेपालसँग भने–ती कर्मचारी पनि प्रदेश सरकारप्रति अनुदार र कामप्रति वफादार नरहेकालाई मात्रै प्रदेशमा पठाइने गरिएको छ।’
केन्द्र सरकारले कर्मचारी पठाउन आनाकानी गरिरहेपछि दुई नम्बर प्रदेशले आफैं कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसकालागि विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरिरहेको राज्यमन्त्री मण्डलले जनाए। उनका अनुसार दुई नम्बर प्रदेशले २५ सय कर्मचारी खुलाउने तयारी गरेको छ।
केन्द्र सरकारको सहयोग र स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाएका कारण आफूहरुले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको मुख्य मन्त्रीहरुले बताउन थालेका छन्।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले केही समय अगाडि डिसी नेपालसँगको कुराकानीमा स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकार मातहत नल्याउने हो भने संघीयता धरापमा पर्ने बताएका थिए। प्रदेशलाई भन्दा धेरै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएका कारण कतिपय विकास निर्माणका काम गर्नसमेत प्रदेशले स्थानीय तहको अनुमति लिनुपर्ने अवस्था रहेको प्रदेश सांसदको गुनासो छ।
‘हामीले सुरुदेखि नै पहिला संघको, त्यसपछि प्रदेश र अन्तिममा स्थानीयत तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर माग राखेका थियौं,’दुई नम्बर प्रदेशका राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले भने, ‘तर यहाँ ठिक उल्टो गरी निर्वाचन गरियो। जसको असर अहिले देखा परेको छ।’
केन्द्रको मातहतमा प्रदेश र प्रदेशको मातहतमा स्थानीय तह हुनु पर्ने उनको भनाइ छ। जनतालाई धेरै अधिकार दिने भन्दै भावनात्मक रुपमा तीन तहको सरकार गठन गरेपछि अन्यौलता बढेको गण्डगी प्रदेशका सांसद कुमार खड्काले बताए।
