पेचिलो बन्दै दुई नम्बर प्रदेशको नाम र राजधानीको मुद्दा
काठमाडौं। तीन वटा प्रदेशले आफ्नो नाम र राजधानीको टुंगो लगाइसक्दा बाँकी चार वटा प्रदेशले भने अहिलेसम्म प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न सकेका छैनन्।
केन्द्र सरकारले अधिकार नदिएका कारण काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका प्रदेश प्रमुखले प्रदेशले नै गर्ने काम भने गर्न सकेका छैनन्। प्रदेश नम्बर एक, दुई, तीन र पाँचले अहिलेसम्म नाम र राजधानीका विषयमा निर्णय गर्न सकेका छैनन्।
एक नम्बर प्रदेश र दुई नम्बर प्रदेशमा राजधानी र प्रदेशको नाम राख्ने विषय निकै पेचिलो बन्दै गएको छ। एक नम्बर जनजाति बाहुल्य प्रदेश हो भने दुई नम्बर मधेसी बाहुल्य प्रदेश हो। एक नम्बर प्रदेशमा जनसंख्याको हिसावले जनजाति बढी भएपनि त्यहाँ नेकपाको स्पष्ट बहुमत रहेका कारण उनीहरुले चाहे अनुसारको नाम र राजधानी तोक्न सक्ने अवस्था छ।
विराटनगरलाई नै स्थायी राजधानी बनाउनुपर्ने र प्रदेशको नाम सगरमाथा राख्नुपर्ने मत बलियो देखिएको छ। कतिपयले नाम विराट प्रदेश र राजधानी इटहरीलाई बनाउनु पर्ने लविङ गरिरहेका छन्। एक नम्बर प्रदेशमा नेकपाको अत्याधिक बहुमत भएका कारण नेकपाले चाहे अनुसार नै नाम र राजधानी हुने संभावना छ।
कुनै एक दलको मात्र बहुमत नरहेको दुई नम्बर प्रदेशमा अहिले पनि संयुक्त सरकार छ। यद्यपी निर्वाचनमा फोरम र राजपाबीच तालमेल भएको थियो। उक्त गठबन्धनको बहुमत भएपनि दुई तिहाइ पुग्न सक्ने अवस्था छैन।
संघीयता आफूहरुले स्थापित गरेको दावि गर्दै आएक मधेस केन्द्रित दलले दुई नम्बर प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश राख्नुपर्ने अडान लिएका छन्। मधेस प्रदेशका लागि धेरै मधेसीले रगत बगाएको र उक्त बलिदानीलाई सम्मान गर्न पनि दुई नम्बर प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश राख्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ।
फोरम र राजपाले प्रदेशको नाम, राजधानी र भाषाका विषयमा प्याकेजमै सहमति खोज्नुपर्ने अडान राखेका छन्। प्रदेशको नाम राजधानीका विषयमा सुझाव दिन भन्दै दुई नम्बर प्रदेश सरकारले डा. वंशीधर मिश्रको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदललाई ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय दिएको छ। कार्यदलले अहिले पनि काम गरिरहेको छ।
फोरम र राजपाले दुई नम्बर प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश र प्रदेशको कामकाजको भाषा हिन्दी भयो भने राजधानीका विषयमा लचकता अपनाउने संकेत गरेको छ। तर आफूहरुले भनेका कुनै पनि विषयमा सहमति नभए राजधानीका विषयमा पनि अडान लिने दुई नम्बर प्रदेशका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले बताए।
फोरम र राजपाले प्रदेशको नाम, भाषा र राजधानीका विषयमा प्याकेजमै सहमति खोजौं भनेका ती मन्त्रीले बताए। उनले भने– ‘हाम्रो मुख्य अडान भनेको मधेस प्रदेश र प्रदेशको कामकाजको भाषा हिन्दी हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यसो भयो भने राजधानीका विषयमा हामी लचक हुन्छौं।’
त्यसो त लालवावु राउत मुख्यमन्त्री बन्दा नै मुख्यमन्त्री र राजधानी साटासाट गरेको भन्ने चर्चा चलेको थियो। आर्थिक नगरी वीरगञ्जलाई राजधानी बनाउनुपर्ने माग राख्दै वीरगञ्जमा आन्दोलनसमेत भएको थियो। तर वीरगञ्जका राउतलाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि त्यसको साटो जनकपुरलाई राजधानी बनाउने सहमति भएको बताइएको थियो।
अहिले पनि दुई नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी जनकपुर नै हो। जनकपुरलाई नै राजधानी बनाउने विषयमा दलहरुबीच खासै विवाद छैन। तर फोरम र राजपाले प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश राख्ने विषयमा सहमति नजुटेको अवस्थामा जनकपुरलाई राजधानी स्वीकार नगर्ने संकेत गरेका छन्।
उनीहरुले मधेस आन्दोलनको उद्गमस्थल भन्दै लाहानलाई राजधानी बनाउनुपर्ने माग अघि सार्ने स्रोतले जनायो। ‘यो विषयमा सहमति नभए हामीले पनि जनकपुरलाई नै राजधानी मानिराख्नुपर्छ भन्ने छैन,’ राजपा सहमहामन्त्रीसमेत रहेका मण्डलले भने, ‘त्यसको विकल्पमा लाहान वा सिमराजस्ता ठाउँ विकल्प हुनसक्छन्।’ फोरम र राजपाले मधेस प्रदेश र हिन्दी भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने अडान दिएपनि नेकपा र नेपाली कांग्रेस भने त्यो मागमा सहमत छैनन्। डिसी नेपालबाट साभार
