कांग्रेसमा पदाधिकारी विवाद टुंगियो, अन्तत: पछि हटे देउवा

आजको खबर   |    प्रकाशित : २०७५ पुष ४ गते ३:४९

काठमाडौं। अन्ततः लामो विवाद र रस्साकस्सीबीच नेपाली कांग्रेसमा विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमा पदाधिकारीको संख्या र चयन प्रक्रियाबारेको विवाद टुंगिएको छ। योसँगै सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलबीचको विवाद पनि मिलेको छ।

पदाधिकारीको संख्या थप गर्ने विषयमा सभापति देउवाले अघि सारेको प्रस्तावमा सहमति भएपनि उनी निर्वाचन प्रणालीमा लैजाने पक्षमा थिएनन्। तर नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने अडान नछोडेपछि देउवा निर्वाचन प्रणालीमा जान सहमत भएका छन्।

मंगलबार साँझ कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको पदाधिकारी बैठकले सो विवादको पदाधिकारीको संख्या लगाएको पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए। यसअघि विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमा सहमति हुन नसक्दा उक्त प्रतिवेदन महासमिति बैठकमा पेश हुन सकेको थिएन। कांग्रेसको महासमिति बैठक चार दिनदेखि जारी छ।

पदाधिकारी बैठकले विधानमा कूल १६१ केन्द्रीय समिति रहने र त्यसमा ३३ केन्द्रीय सदस्य समावेशिताका आधारमा सभापतिबाट मनोनीत हुने निर्णय गरेको छ। कांग्रेसमा अब एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, दुई सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्षसहित आठ पदाधिकारी रहनेछन्।

कोषाध्यक्षबाहेक सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुने र कोषाध्यक्ष भने निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य मध्येबाट सभापतिले मनोनयन गर्ने निर्णय भएको छ। पदाधिकारी बैठकले गरेको निर्णयअनुसारको विधान मस्यौदा प्रतिवेदन पार्टीको केन्द्रीय समितिले पारित गरी बुधबारको महासमिति बैठकमा पेश हुने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए।

गत मङ्सिर २९ गतेदेखि शुरु महासमिति बैठकमा यसअघि नै राजनीतिक, सांगठनिक, समग्र आर्थिक नीति र पार्टीको आन्तरिक आर्थिक प्रतिवेदन पेश भई छलफल जारी छ। कांग्रेसले संविधानको संघीय व्यवस्थाअनुसार पार्टीको विधानलाई परिमार्जन गर्न महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो।

हाल कांग्रेसको विधानमा कूल ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था छ। जसमा पदाधिकारीमध्ये एक सभापति, एक महामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष निर्वाचित तथा एक उपसभापति, एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री मनोनयन हुने प्रावधान छ। पदाधिकारीको संख्याबारे देउवाकै प्रस्तावमा सहमति बनेपनि निर्वाचन पद्धतीमा लैजाने भने वरिष्ठ नेता पौडेलको अडान सदर भएको छ । यो निर्णयले देउवालाई ठूलो क्षति पुग्ने उनी निकट नेताहरुकै दाबी छ।

२०७५ पुष ४ गते ३:४९ मा प्रकाशित

FACEBOOK COMMENTS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित शीर्षकहरु

फिचर