द्वन्द्व पीडितको गुनासो : १२ वर्षमा पनि खोला फर्किएन
आजको खबर | प्रकाशित : २०७५ पुष ५ गते ३:३३
निर्मला घिमिरे
काठमाडौं। एउटा नेपाली उखान छ–बाह्र वर्षमा बगेको खोला पनि फर्किन्छ।’ यो उखानलाई द्वन्द्व पीडितले हालसम्म पाउन नसकेको न्याय र देशको शान्ति प्रकृयाको अवस्थाले चुनौती दिएको छ।
नेपालमा जटिल १० वर्षे जनआन्दोलनको अन्त्यसँगै २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। विस्तृत शान्ति सम्झौताले १२ वर्ष पार भइसकेपनि संक्रमणकालको युद्धमा होमिएर रगतको खोलो बगाएका द्वन्द्व पीडितका परिवारहरुले १२ वर्षसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्।
शान्ति प्रकृयामा हस्ताक्षर गर्ने द्वन्द्वरत पक्षको नेतृत्व गर्ने तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड यतिबेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अर्थात सत्तारुढ दलको नेतृत्वमा छन्। नेतृत्वमा आफैँ हुँदा समेत पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले कुर्सी मोहमा मात्र सिँगौरी खेलेको पीडित पक्षले आरोप लगाएका छन्।
दशवर्षे हिंसात्मक द्वन्द्वमा मारिएका परिवारका सदस्य, घाइते, यातना पाएका र बेपत्ता पारिएका परिवारले अझै पनि न्याय पाएका छैनन्।
बाह्र वर्षमा बगेको खोलो त फर्कन्छ भन्छन्, तर रगतको खोलो बगाएर देश र जनताका लागि जीवन बलिदान दिएका मेरा श्रीमान जस्ता हजारौँको संख्यामा पीडित परिवारले १२ वर्षसम्म पनि न्याय पाएनन्
शान्ति प्रकृया र द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउने हो भने द्वन्द्वकालमा भएका यातना, अपराध लगायत घटनामा संलग्न दोषीलाई सजाय दिई मेलमिलापका लागि सरकारले क्रियाशीलता देखाउन आवश्यक भएको पीडित पक्षको गुनासो छ।
सरकारले शान्ति सम्झौता भएको झण्डै ९ वर्षपछि द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाइ समाधान गर्न २०७१ साल माघ २७ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन गरेको थियो। तर आयोगले द्वन्द्व पीडितको घाउमा मलम पट्टी लगाउनुको साटो नुनचुक छरेको पीडितको गुनासो छ।
काठमाडौंमा भेटिएकी कपिलवस्तुकी द्वन्द्व पीडित शान्ता केसीले नओभाएका आँखा पुछ्दै भनिन्, ‘बाह्र वर्षमा बगेको खोलो त फर्कन्छ भन्छन्, तर रगतको खोलो बगाएर देश र जनताका लागि जीवन बलिदान दिएका मेरा श्रीमान जस्ता हजारौँको संख्यामा पीडित परिवारले १२ वर्षसम्म पनि न्याय पाएनन्। न्यायको नाममा १० लाख दिएर सरकार पन्छिन खोज्यो।’ केसीले थपिन्, ‘बाह्र वर्षको समयले खाटो बसिसकेको घाउ फेरि बल्झाउने काम गर्यो, सारा जनताको रगत खाने ब्वाँसाहरु भने कुर्सी मोहमा लठ्ठ भइरहे।’
शान्ताका श्रीमानले द्वन्द्वकालमा ज्यान गुमाएका हुन्। उनीजस्ता हजारौँको संख्यामा नेपाली चेलीहरुको सिउँदो पुछिएको छ, कति छोरा छोरी टुहुरा भएका छन् भने कति आमा बुबाले बुढेसकालको साहारा भनेर सम्झिने सन्तान गुमाएका छन्। सरकारले द्वन्द्वकालमा ज्यान गुमाउने पीडितका परिवारलाई सहयोग स्वरुप १० लाख रुपैयाँ प्रदान गर्दै आएको छ। सरकारले उपलब्ध गराएको १० लाख रुपैयाँ पनि राजनीतिको पहुँच हुनेले मात्र पाएको वास्तविक पीडितले पाउन नसकेको गुनासो पीडित पक्षको छ।
यसै विषयलाई लिएर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकाल सरकारले आफ्नो क्षेत्रबाट पीडितलाई राहत प्रदान गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेको दाबी गरे। सरकारले कानुन बनाउँदा पीडक मैत्री बनायो भन्ने गुनासा आएपनि वास्तविकता भने त्यस्तो नभएको मन्त्री ढकालले दावी गरे।
मन्त्री ढकालले भने, ‘अब न्यायको अनुभूति पीडित परिवारलाई हुने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ।’ द्वन्द्वकालमा ज्यान गुमाएका परिवारका पीडा भन्दा फरक छन् द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका पीडा। बेपत्ता हुनेको न सास छ न लाश। अब फर्किन्छन् भन्ने कुनै आश पनि उनीहरुका परिवारलाई छैन। काठमाडौंमा भेटिएकी कञ्चनपुरकी जयन्ति देवीको समस्या त्यस्तै छ। उनका श्रीमान २०५६ साल देखि बेपत्ता छन्। जयन्ति भन्छिन्, ‘हामी जस्ता द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका परिवारलाई कति पीडा छ के भनेर सम्झिने मेरो श्रीमान न मर्नुभयो भनेर उहाँको अन्तिम संस्कार गरौँ न त मेरो श्रीमान् जीवितै हुनुहुन्छ भन्ने आश गरौँ।’
साँच्चै जयन्ती जस्ता हजारौँ महिलाको पीडा यस्तै नै छ। बेपत्ता भएका श्रीमान् मरे वा जीवीत छन् राज्य जवाफ विहीन छ। पीडित परिवारले सरकारबाट कुनै साथ र सहयोग पाउन सकेका छैनन्। बेपत्ता भएका मरे वा जिवीत छन् राज्य जवाफ विहीन छ। पीडित परिवारले सरकारबाट कुनै साथ र सहयोग पाउन सकेका छैनन्।
जयन्तिको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री ढकालले भने, ‘१२ वर्ष अगाडि जे जे भयो कानुनले द्वन्द्व पीडितलाई चिन्न सकेन अब सरकारले सबै प्रकारका पीडितलाई समेट्ने कानुन बनाउँछ। मृतक परिवार, बेपत्ता परिवार र विस्तापित परिवार सबैलाई हामी समेट्छौँ।’ द्वन्द्वकालमा कति मारिएर कति बेपत्ता भए भन्ने यकिन भने सरकारसँग नै छैन। बेपत्ता आयोगमा भने ३ हजारभन्दा बढी मानिस बेपत्ता भएका उजुरी आएका बेपत्ता छानबिन आयोगले जनाएको छ।
द्वन्द्वकालका पीडित पक्ष मृतक परिवार, बेपत्ता परिवार र विस्थापित परिवारको वास्तविक सत्य तथ्य अनुसन्धान गरी पीडित परिवारलाई राहत र पीडकको समेत पहिचान गरी कारवाही गर्न जोड दिनुपर्ने नेपाल कानुन आयोगकी उपसचिव तथा कानुनविद् सिता अधिकारीले बताइन्। डिसी नेपालबाट