सम्पुर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले शक्ति आफूमा केन्द्रीकृत गरेको र एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सरकारको संरक्षण र सहभागिताप्रति चर्काे विरोध भएको छ। ४ दिनयता पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा जारी बैठकमा बोल्ने स्थायी समितिका अधिकांश सदस्यले मुख्यतः यी दुई विषयमा सरकारको आलोचना गरेका छन्।
७ महिनासम्म पार्टी एकतालाई पूर्णता दिन नसकेको, संगठनको जिम्मेवारीमा पक्षपात गरेको, गुटबन्दी गरेको, विधान मिचेकोजस्ता आरोप नेतृत्वमाथि लागिरहँदा प्रधानमन्त्रीको शक्ति केन्द्रीकरण र एसिया प्यासिफिक समिटले पनि महत्व पाइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीका अधिकारसमेत आफूमा केन्द्रित गर्दा मन्त्री सशक्त नहुने र प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेत कामको बोझले थिचिएर प्रभावकारी बन्न नसक्ने भन्दै नेताहरूले आलोचना गरेका छन्।
अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उनले सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी झन्डै झन्डै संवैधानिक हैसियतका विभागदेखि ठूला आयोजना प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले यसको विरोध गर्दै आएको छ। उनले अवशिष्ट अधिकार (रेसिडुअल पावर), राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति सुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय अन्तर्राष्टिय गैससको मापदण्ड निर्माण र अनुगमनदेखि ठूला विकास आयोजना प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएका थिए।
अधिकार आफूमा मात्र केन्द्रित गर्दा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै नेताहरूले बैठकमा प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरे। बुधबारको बैठकमा स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्तले सबै अधिकार आफूमा थुपारेर प्रधानमन्त्रीले कामको बोझ मात्र बढाइरहेको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई सक्रिय बनाउने हो, उत्तरदायी बनाउने हो, सबैथोक आफूमा थुपारेर कार्यबोझ थप्ने काम गर्नुहुन्न’, उनले भने, ‘शक्ति केन्द्रीकरण होइन, लोकतन्त्रमा विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ।’
‘गृह मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग झिकेर आफूमातहत राखेपछि गृहले कसरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सक्छ ? ’ पन्तले बैठकमा राखेको धारणा सुनाउँदै भने। ठूला आयोजना लगानी बोर्डअन्तर्गत रहने व्यवस्था हुँदाहुँदै फेरि तिनै आयोजना प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राखेर सरकारले बोझ मात्र थपेको नेताहरूको भनाइ थियो। स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटाले पनि यसमा असन्तुष्टि जनाए। ‘ठूला आयोजना स्वतः लगानी बोर्डअन्तर्गत रहने व्यवस्था छँदै थियो, प्रधानमन्त्री लगानी बोर्डको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। फेरि किन प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राखिरहनु पर्यो ? ’, उनले भने।
नेता वामदेव गौतमले लिखित दस्तावेजमै पनि यो प्रश्न उठाएका थिए। बैठकमा अन्य नेताले पनि शक्ति केन्द्रीकरण गरेकोमा विरोध गरेको स्थायी समिति सदस्य गणेश साहले बताए। ‘प्रधानमन्त्री आफूले कति शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्ने भन्ने कुरा नेताहरूले उठाइरहनुभएको छ’, उनले भने।
