सङ्घीय मामिला मन्त्रालयद्वारा स्थानीय तहलाई चार वर्गमा वर्गीकरण
काठमाडौँ,। सरकारले ७५३ वटा स्थानीय तहको प्रारम्भिक वर्गीकरण गरेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासका आधारमा चार वर्गमा स्थानीय तहको वर्गीकरण गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी गराए ।
उनका अनुसार अति दुर्गम ‘क’ वर्गका १६२, दुर्गम ‘ख’ वर्गका २१८, मध्यम ‘ग’ वर्गका २७५ र सुगम ‘घ’ वर्गका ९८ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । मन्त्रालयले यातायातको सुविधा (सडक र हवाई यातायातको गुणस्तर र नियमितता), प्रदेश राजधानीदेखिको दूरी, जिल्ला सदरमुकामदेखिको दूरी, स्थानीय तहमा उपलब्ध शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, दूरसञ्चार सेवा, विद्युत् सेवाको पहुँच र नियमितता, मानव विकास सूचकाङ्क, भौगोलिक अवस्थिति र स्थानीय तहको स्तरसमेतका आधारमा सूचक निर्धारण गरी वर्गीकरण गरिएको हो ।
मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समितिले पठाएको विवरणका आधारमा वर्गीकरण गरेको हो । उनले वर्गीकरणका आधारका स्थानीय तहको विकासमा प्राथमिकता र स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीको व्यवस्थापन, कर्मचारीको सेवा सुविधा र वृत्तिविकासमा समेत वस्तुगत बनाउन सजिलो हुने बताए ।
मन्त्रालयले आफू वर्गीकरणमा परेको चित्तबुझ्दो नभए सात दिनभित्र स्थानीय तहलाई मन्त्रालयमा उजुरी गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालय र युनियनबीच नौबँुदे सहमति
यसैगरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनबीच नौबँुदे सहमति भएको छ ।
सहमतिअनुसार निजामती कर्मचारी सरकारले हालै ल्याएको ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जाने सहमति भएको युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेलले जानकारी दिए ।
कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न बनेको कार्यदल र युनियनबीच सहमति भएको उनले बताए । सरकारकोतर्फबाट कार्यदलमा मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल वराल, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहाल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव डा हरि पौडेल रहन्थे ।
उनका अनुसार तीन तहमा समायोजन हुने सरकारी सेवामा स्थायी श्रेणीविहीन कर्र्मचारीको स्तरवृद्धि र बढुवा सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने, समायोजनपश्चात् प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई निजको स्थायी ठेगाना भएको प्रदेश र स्थानीय तहमा निश्चित अवधि तोकी त्यही स्थानीय तहको सहमति र मिल्दो सेवा समूहमा सरुवा हुने गरी प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा सर्तसम्बन्धी कानूनमा व्यवस्था गर्ने, समायोजनका लागि युनियनले ‘सहयोगी कक्ष’ सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ ।
यस्तै सहमतिअनुसार कर्मचारी समायोजन प्रक्रियालाई सहज बनाउने र वृत्तिविकासलगायत कर्मचारी व्यवस्थापन विषयलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउनेछ । जसका लागि समायोजन भई प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवामा जाने सबै सेवा समूहका कर्मचारीलाई त्यही सेवामा बढुवाको अवसर नपाएसम्म सङ्घमा बढुवासम्बन्धी अवसर प्रदान गर्ने, समायोजन भई जाने कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधाको सुरक्षा निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार सुनिश्चित गर्ने, समायोजनपश्चात् समेत कर्मचारीको तलब, भत्ता, उपदान, निवृत्तिभरण, पारिवारिक वृत्ति, उपचार खर्चलगायत खाइपाइ आएको सुविधा नघट्ने गरी सुनिश्चित गर्ने रहेको छ ।
यस्तै प्रदेश वा स्थानीय तहको पदमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीको साविकको स्तर र ज्येष्ठतालाई असर नपर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति र तर्जुमा गर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व गराउने, निजामती कर्मचारीको शिक्षा, स्वास्थ्य र कर्मचारी कल्याण कोषलगायतका विषयमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्ने, राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी प्राविधिक कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहको छैटाँै तहमा समायोजन गर्न सम्बन्धित सेवाको गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्तिसम्बन्धी नियमावलीमा भएको सेवा प्रवेश गर्दाको बखत न्यूनतम शैक्षिक योग्यतालाई आधार मान्ने सहमति भएका छन् ।
