नेपालको सविंधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै स्थानिय निकाय
परासी । नेपालको संविधानले स्थानिय निकायलाइ कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयलाई आँफै शिक्षक भर्नाका लागी विज्ञापन गर्ने र पदपुर्ती गर्ने व्यस्था गरेको छ । यसो हुँदा देशभरिका कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयले स्थानिय स्तरबाट नै आफुलाई चाहिएजस्ते शिक्षक नियुक्ती गर्न पाएको छ । जसको फाइदा स्थानियलाइ भरपुर हुन्छ , र समाजका विभिन्न मानिसलाई रोजगारको सिर्जना हुन्छ ।
पश्चिम नवलपरासीमा नेपाल सरकारले दिएको यो सुविधाको प्रयोग गर्दै स्थानीय तह आफैँले शिक्षक भर्ना गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा देखिएको शिक्षक अभावको समस्या समाधान गर्न संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै शिक्षक भर्ना गरिएको स्थानीय तहले जनाएका छन् । सुस्ता गाउँपालिका र प्रतापपुर गाउँपालिकाले शिक्षक भर्ना गरिसकेका छन् भने पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाले भर्नाका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । रामग्राम नगरपालिकाले शिक्षक भर्नाका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ ।
शिक्षकको अभाव भएपछि सुस्ता गाउँपालिकाले २० शिक्षकलाई करारमा भर्ना गरेको छ । विद्यार्थी सङ्ख्याअनुसार शिक्षक नहुँदा अध्यापन कार्य प्रभावित भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले बताए । उनले भने, “निजी स्रोतबाट राखिएका शिक्षकलाई तलब खुवाउन विद्यालयलाई समस्या भएको छ, पठनपाठन सहज बनाउन शिक्षक भर्ना गरिएको हो ।”
प्रतापपुर गाउँपालिकाले शिक्षा अनुदान कोटाबाट मिलान गर्ने गरी तीन शिक्षक करारमा भर्ना गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बोधराज बस्यालले जानकारी दिए । पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाले १२ स्वयंसेवक शिक्षक करारमा भर्ना गर्ने गरी दरखास्त आह्वान गरेको छ । रामग्राम नगरपालिकाले करारमा स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना गर्ने तयारी गरिरहेको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी एवं शिक्षा शाखा प्रमुख तोयनाथ लम्सालले जानकारी दिए ।
नेपालको संविधानले विद्यालयको अनुमति, नवीकरण, त्यसको स्थानान्तरण, व्यवस्थापन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनलगायत स्थानीय तहको समग्र नीति योजना कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने गराउने, अनौपचारिक शिक्षाका काम, पूर्वप्राथमिक बालविकास केन्द्रको सञ्चालन, निरक्षरता उन्मूलनलगायतका काम स्थानीय तहले गर्न पाउने गरी अधिकार दिएको छ ।
