राष्ट्रियसभा बैठक : पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको राजीनामा माग
काठमाडौं। नेपाली काग्रेसले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको राजीनामा माग गरेको छ। राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा भएको र्आार्थक अनियमितताको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै विभागीय मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका हुन्।
नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य रमेश जंग रायमाझीले विभागीय मन्त्रीले राजीनामा गरेर भ्रष्टाचार छानविनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सघाउनुपर्ने बताएका हुन्। उनले २ सय ४२ मेट्रिकटन तौलको विमान ल्याउनुपर्नेमा २ सय ३० मेट्रिकटन तौलको मात्रै विमान खरिद गरेर सिधा सिधा भ्रष्टाचार गरिएको भन्दै वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितताको सत्य तथ्य छानविनका लागि तत्काल पर्यटनमन्त्री अधिकारीले राजीनामा गर्नुपर्ने माग गरे।
विभागीय मन्त्रीले पनि जिम्मेवार नबनी विमान खरिद प्रकरणका बारेमा फरक फरक मत दिइ हल्का ढंगले प्रस्तुत हुने काम भएको भन्दै उनले पर्यटन मन्त्रीले राजीनामा गरेर अख्तियारलाई छानविन गर्न बाटो खुल्ला गरिदिनुपर्ने बताए। संसदीय उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन पूरा गर्न नपाउँदै सरकारले हतासमा छुट्टै जाँचबुझ समिति बनाउनुले सरकारको नियत खराब देखिएको उनको भनाइ थियो। उनले विभागीय मन्त्रीले सदनलाई गुमराहमा राख्ने, ढाड्ने काम गरेको दाबी गरे।
वर्तमान सरकार गठन भए लगत्तै निर्मला पन्तको हत्या, ३३ किलो सुन काण्ड तथा छिटो निर्माणका कामहरु सम्पन्न गर्ने नाममा ठेकेदारहरुलाई नियन्त्रणमा लिने थुन्ने लगायत काण्डै काण्डै भएको भन्दै उनले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण पनि त्यसैको निरन्तरता भएको टिप्पणी गरे।
नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य धनकुमारी खतिवडाले सरकारले कानुनी राज्यको खिल्ली उठाएको र कानुनी राज समाप्त पार्ने तर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाइन्। वाइडबडी विमान खरिद सम्बन्धमा संसदीय उपसमितिले अध्ययन गरिरहेकै समयमा सरकारले छुटै जाँच बुझ कमिटी गठन गर्नु सरकारको हतास मनस्थति भएको भन्दै यसले सरकार थप निरंकुशता तर्फ जान लागेको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको टिप्पणी गरिन्।
उनले भनिन्, ‘वाइडबडी काण्डमा सरकार जवानी बसिदिने तर त्यही सरकारको नेतृत्व लिएर जाने विभागीय मन्त्रीेले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्दैन? भनी प्रश्न गरिन्। अनियमितताको कुरा उठिसकेपछि पनि अन्तिम किस्ता पठाउने मन्त्रीले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। जेलमा बसेकालाई प्रधानमन्त्रीको आदेशमा सभामुखले सांसद पदको सपथ खुवाउनुले संसदमा सरकारको हस्तक्षेपलाई प्रमाणित गरेको तर्क उनले गरिन्।
नेकपाका राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण विडारीले भने राजपाका सांसद रशेम चौधरीको सपथ सही भएको भन्दै सरकारको बचाउ गरे। संसदले मुद्दा हेर्ने, अभियोजन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने लगायतका लागि छुट्टा छुट्टै ऐन बनाएको उल्लेख गर्दै आफैंले बनाएको ऐन विपरित सांसदहरुले अभिव्यक्ति दिइरहेको भन्दै आपत्ति जनाए।
थुनामा बसेको मान्छेलाई चुनाव लड्न दिने र अदालतले ठहर नगरेको व्यक्तिलाई अपराधी भन्न नपाइने भनेर सदनले नै कानुन बनाएको स्मरण गर्न उनले आग्रह गरे।
विडारी पछि बोलेका कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य प्रकाश पन्तले सुनदेखि चिनी, घुड्ने देखि उड्ने, ठेकेदार देखि डाक्टर लगायतका घटनाको फेयरिस्त दिदै सबै क्षेत्रमा सरकार प्रभावविहीन भएको दाबी गरे। उनले प्रश्न गरे, ‘एउटा चिप्लेकिरा जसरी हिडिँरहेको छ कि? जापानीज कार सरी घुइँकिएको छ?
उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन बनाउन सरकारले ढिलाई गरिरहेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘उही मौलिक हक अन्र्तगतका कानुन बनाउदा जस्तै हुलका हुल एउटा ढोकाबाट आउने अर्को ढोकाबाट जाने जसरी त होला नि यसपालि पनि।’
उनले सरकारले सार्वभौम संसदलाई लत्याएको, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको घाँटी अठ्याएको तथा लोकतन्त्र र मानवअधिकारको धज्जी उडाएको आरोप लगाए। सांसदहरुलाई पनि एकै व्यवहार नभएको गुनासो पनि उनले गरे।
