अपर्याप्त बजेटले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षामा चुनौती
प्रकाश सिलवाल
काठमाडाैं। शिक्षा क्षेत्रमा कतिपय प्रगतिशील कार्यक्रम समावेश भएपनि लगानीको अपर्याप्तताले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको २० प्रतिशत बजेट विनियोजित हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई नेपाल सरकारले पूरा नगरेको भनी शिक्षाका जानकार, शिक्षक समुदाय र नागरिक क्षेत्रबाट टिप्पणी छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार कूल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत वा गार्हथ्य उत्पादनको ६ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा उपलब्ध गराउनुपर्छ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले यही जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रलाई गुणस्तरीय एवं प्रतिभाशाली बनाउँदै लैजाने महत्वपूर्ण योजना समावेश हुनु सकारात्मक भए पनि शिक्षा क्षेत्रलाई बजेट वृद्धि नगरिएकामा चिन्ता व्यक्त गरिएको हो।
शिक्षा क्षेत्रमा अपर्याप्त लगानीले जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गर्ने, सामाजिक न्यायसहितको द्रुत आर्थिक विकास गर्ने र समाजवादोउन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशीला निर्माण गर्नेजस्ता बजेटले लिएका लक्ष्य पूरा गर्न कठिनाइ हुने उनीहरुको भनाइ छ।
बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि कूल रु एक खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड बजेट (१० दशमलव ६८ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ। आकारका दृष्टिले चालू आवको तुलनामा रु २९ अर्ब बढी हो । संविधानको धारा ३१ बमोजिम माध्यमिक तहसम्म कानूनबमोजिम निःशुल्क शिक्षाको मौलिक हक भए पनि सोका लागि उक्त बजेट पर्याप्त नहुने स्पष्ट छ। यसले सामुदायिक विद्यालयमा चन्दा वा सहयोगका नाममा अभिभावकसँग रकम लिने प्रवृत्ति कायम हुने र निजी विद्यालयको बोलवाला कायमै रहने देखिन्छ।
शिक्षा सेवामा लामो समय काम गर्नुभएका नेपाल सरकारका पूर्वसचिव महाश्रम शर्मा समग्रमा हेर्दा शिक्षाका कार्यक्रममा केही नयाँपन र सुधारको सम्भावना देखिएपनि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणको अभाव रहेको बताउँछन्। उनले भने, “स्वयंसेवक शिक्षक पठाउने कुरा विगतमा पनि थियो, केही समय रोकिएर अहिले पुनःसञ्चालन हुने भएको छ तर त्यसले मात्रै विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दैन। अपुग शिक्षक दरबन्दी थप्नतिर लाग्नुपर्छ।”
उनले दिवा खाजा र रु पाँच अर्बको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष स्थापना सकारात्मक भएको तर सामुदायिक विद्यालयको रुपान्तरण कसरी गर्ने, स्थानीय तहको भूमिका के हुने भन्ने अपर्याप्त लगानीले सरकारको प्राथमिकता केमा हो भन्ने स्पष्ट नभएको बताए।
शिक्षक दरबन्दीका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित शर्मा नेतृत्वको कार्यदलले मुलुकमा करीब ५७ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग भएको सुझाव दिएको थियो। नेपाल शिक्षक महासङ्घका उपाध्यक्ष तिलक कुँवरले बजेटले शिक्षकका मुद्दालाई सम्बोधन नगरेको र स्वयंसेवक शिक्षाका नाममा शिक्षकका प्रकार बढाउने र विद्यालयमा विकृति ल्याउने टिप्पणी गरे।
राहत शिक्षकलाई आन्तरिक दरबन्दीका आधारमा सीमित प्रतियोगिता गराउन र बालविकासका शिक्षकलाई दरबन्दीमा ल्याउन आवश्यक बजेट विनियोजन भएको छैन। हाल मुलुकका ३५ हजार ५५ विद्यालयमध्ये २७ हजार ७२८ सामुदायिक विद्यलाय छन्। सामुदायिक विद्यालयमा हाल एक लाख ५१ हजार ७४८ शिक्षक छन्। आधारभूत तहमा ५५ लाख ५५ हजार विद्यार्थी छन्।
बजेटमा विसं २०७६ देखि २०८५ लाई सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि दशकका रूपमा अघि बढाइने, सबै सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्दै लैजान आगामी वर्ष ३०० विद्यालय भवन निर्माण र कक्षाकोठा विस्तारका लागि रु आठ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको छ। दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका विद्यालय र अपाङ्गता भएका बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालयमा आवासीय सुविधाको प्रबन्ध गर्दै लगिने जनाइएको छ।
‘चिनौँ आफ्नो माटो, बनाऔँ आफ्नै देश’ अभियान सञ्चालन गरी प्राविधिक विषयमा स्नातकोत्तर तथा स्नातक युवालाई शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका गणित, अङ्ग्रेजी र विज्ञान शिक्षक नपुग भएको विद्यालयमा स्वेच्छिकरुपमा शिक्षण स्वयंसेवकका रुपमा परिचालन हुने भएको हो। ती विषयमा नपुग शिक्षकका लागि शिक्षण सिकाइ अनुदानसमेत गरी रु एक अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ।
बजेटले पूर्ण साक्षर जिल्लाको सङ्ख्या ७० पु¥याइने उल्लेख गरेको छ । हाल ५० जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषित भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा हरि लम्सालले मन्त्रालयले निःशुल्क शिक्षाका लागि मागेजति बजेट विनियोजन नभएको देखिएको र पूर्ण कार्यक्रम अध्ययन गरेर आफूहरु अगाडि बढ्ने बताए।
नागरिक सञ्जालको चिन्ता
सामाजिक संस्थाको सञ्जाल ‘शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपाल’ ले नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको व्यवस्थाअनुरुप शिक्षाको मौलिक हकलाई व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्न, दिगो विकास लक्ष्यको सङ्कल्प र नेपाल सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को लक्ष्यलाई सार्थकता प्रदान गर्न शिक्षामा लगानी अपर्याप्त भएको जनाएको छ। सो सञ्जालले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेको छ।
एनसिइ नेपालका अध्यक्ष कुमार भट्टराईद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा आधारभूत तहमा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, दिवा खाजाको व्यवस्था, मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने, सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्दै लैजाने, विपन्नता, अपाङ्गता तथा विशेष प्रकृतिका बालबालिकाका निमित्त छात्रवृत्तिको व्यवस्था, अपर्याप्त शिक्षकको समास्या समाधान गर्न स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्थालगायतका योजनालाई भने अभियानले सकरात्मकरुपमा लिएको छ।
शैक्षिक प्रणालीलाई रोजगारसँग जोड्ने, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने, छात्राका निमित्त निःशुल्क स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था, राष्ट्रियता तथा देश प्रेम झल्कने पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने जस्ता व्यवस्था प्रगतिशील रहेकाले सो अभियानले कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। रासस
