थन्किए प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने विधेयक
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बढी अधिकार लिएका विधेयकहरू दर्ता भएर संसद् सचिवालयमा नै थन्किएका छन्। सचिवालय स्रोतका अनुसार दर्ता भएर संसद्मा पुग्नुपर्ने विधेयकहरू महिनौंसम्म संसद्मा पुगेका छैनन्।
फागुन २८ गते दर्ता भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास, माघ १४ मा दर्ता शान्ति र सुरक्षा, पुस २४ मा दर्ता लोकसेवा आयोग, वैशाख १० गते दर्ता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (पहिलो संशोधन) र नेपाल मिडिया काउन्सिल, विधेयक अहिलेसम्म संसद्मा पुगेको छैन।
यीमध्ये राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयकमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार बढी राखिएकाले विवाद भएको छ। प्रधानमन्त्रीले नै सेना परिचालन गर्ने व्यवस्था राखिएकाले सुरक्षा र ठूला योजना निर्माणमा प्रधानमन्त्रीकै निर्णय नै अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएकाले राष्ट्रिय प्राथमिकतासम्बन्धी विधेयकको विरोध भइरहेको छ।
संघले प्रदेशलाई प्रहरी नियुक्ति र खटनपटन गर्ने अधिकार नदिएकाले शान्ति र सुरक्षा तथा सरकारले मानव अधिकारको रक्षा गर्ने गरी नल्याएकाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन।
यस्तै वैशाख २७ गते दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट उत्पत्ति भएको हो।
उक्त विधेयक समाचारसंस्था र पत्रकारले मानहानीको मुद्दामा तिर्नुपर्ने १० लाख रुपियाँसम्म जरिवानाका कारण व्यवस्था गरिएकाले सरोकारवाला आन्दोलित बनेकाले अघि बढेको छैन। साथै, प्रतिनिधिसभाको कार्य व्यवस्था महाशाखाका अधिकृत राजन घिमिरेले अघिल्लो अधिवेशनमा दर्ता भएका केही विधेयक संसद्मा नपुगेको जानकारी दिए।
नेपाल समाचारपत्र दैनिक
