पहिलो विश्व युद्धको परिणामः जर्मनीलाई एकलाख टन सुन जरिमाना, किस्ता तिर्न ९१ वर्ष लाग्यो
पेरिस (एजेन्सी) । पहिलो विश्व युद्धपछि जर्मनीमाथि २६९ अर्ब गोल्ड मार्क (तत्काली जर्मन करेन्सी)को आर्थिक दण्ड लगाइएको थियो । यो करिब १ लाख टन सुनको मुल्य बराबर थियो । आजभन्दा ठिक १०० वर्ष पहिला २८ जून १९१९ मा वर्यायमा भएको सन्धीअनुसार जर्मनीमाथि यो दण्ड लगाइएको थियो । तर, बिचमा धेरै पटक दण्ड संशोधन गरेर कम गरिएको थियो । तर पनि जर्मनीलाई यसलाई तिर्न ९१ वर्ष लागेको थियो ।
यसका साथै जर्मनमाथि कैयौं कडा आर्थिक तथा सैन्य प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । खासमा युद्धमा विजय भएका मित्र राष्ट्र( अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत, इटाली र अन्य) ले जर्मनीलाई विश्व युद्ध भड्काउने जिम्मेवार मानेका थिए । भविष्यमा यस्तो युद्ध नहोस भनोर जर्मनीमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाइएका थिए । तर, मित्र राष्ट्रहरुको यो सोँच गलत सावित भयो । पछि यही सन्धीको कडा प्रावधान दोस्रो विश्व युद्धको कारक बन्यो।
पहिलो विश्वका क्रममा ११ नोभेम्बर १९१८ मा जर्मनी र मित्र राष्ट्रहरुबीच युद्धविराम भएको थियो । जनवरी १९१९ मा आधिकारिक रुपमा युद्ध समाप्त गर्न शान्ति सम्झौतामा कुराकानी शुरु भएको थियो । यो कुराकानी केवल विजेता देशहरुबीचमात्र भएको थियो । यसमा जर्मनी र उसका सहयोगी देशहरु अष्ट्रेयिा हंगेरी, टर्की र बुल्गेरियालाई समावेस गरिएको थिएन ।
अमेरिका, फ्रान्स र इटालीका नेताहरुलेमात्र सन्धि तयार गरेका थिए । सन्धिको उद्देश्य जर्मनीलाई निकै कमजोर बनाउनु थियो, भविष्यमा जर्मनी कसैका लागि पनि खतरा नबनोस भन्ने थियो ।
पाँच महिनासम्म भएको यो वार्तापछि मे १९१९ मा जर्मनीलाई सन्त्रिका कडा प्रावधानहरुबारे जानकारी गराइयो । १७ जूनमा मित्र राष्ट्रहरुले सन्धि स्वीकार गर्न जर्मनीलाई ५ दिनको समयसीमा दिए । नत्र फेरि युद्ध हुने धम्की पनि ।
२८ जून १९१९ मा पेरिसको बाहिरी क्षेत्रमा रहेको वर्साय महलमा २४० पेज र ४४० दण्डनीय कानून भएको सन्धिमा जर्मन नेताहरुले हस्ताक्षर गरे।
सन्धिमा हस्ताक्षरका लागि तय भएको दिन र स्थान पनि जर्मनीलाई अपमानित गर्ने खालको थियो । सन्धिमा हस्ताक्षरका लागि वर्साय महलको हल अफ मिरर्सलाई चुनिएको थियो किनकी यही १८७१ मा फ्रान्सको हारमा जर्मन साम्राज्यको घोषणा भएको थियो । यस्तै उही तारिख २८ जून १९१४ मा अष्ट्रियाका राजकुमार फ्रान्ज फर्डिनेन्डको हत्या गरिएको थियो । जसको कारण पहिलो विश्वयुद्ध शुरु भएको थियो ।
न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार सन्धिमा हस्ताक्षर कार्यक्रम जम्मा ३७ मिनेटको भएको थियो । जसमा ३२ देशका २७ प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाएका थिए ।
वर्सायको सन्धिले यूरोपको नक्शा पूरा परिवर्तन गरिदियो । जर्मनीले आफ्नो करिब १५ प्रतिशत भूभाग गुमाउनु परेको थियो । यस क्षेत्रमा जर्मनीको कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत मानिसहरु बस्थे । सन्धिअनुसार जर्मनीको अलसेक र लोरेन क्षेत्र फ्रान्सलाई दिइयो । बर्लिनको पर्खाल बनाएर जमर्नीलाई पूर्वी र पश्चिमी जर्मनीमा विभाजन गरियो । पोल्याण्डलाई नयाँ देश बनाइयो । यस्तै फिनल्याण्ड, लिथुनिया, लातभिया र चेकोस्लोभाकियालाई पनि जर्मन नियन्त्रणबाट स्वतन्त्र बनाइयो ।
अष्ट्रिया र हंगेरीको एक ठूलो भूभाग मिलएर नयाँ देश यूगोस्लाभिया बनाइयो । सन्धिले जर्मनीको सैन्य क्षमतालाई पनि सिमित गरिदियो । सन्धिअनुसार जर्मनीलाई एक लाखभन्दा धेरै सेना राख्न प्रतिबन्ध लगाइयो । हवाई सेनामा पूर्ण प्रतिबन्ध लाग्यो । नेभीलाई साना ३६ जहाजमा सिमित गरियो । नेभीलाई पनडुब्बी राख्न प्रतिबन्ध लगाइयो । यस्तै जर्मनी र अष्ट्रियाको गठबन्धनमा पनि प्रतिबन्ध लगाइयो ।
जर्मनीमा जनताहरुमा यो सन्धि एक अपमान जस्तै थियो । सन्धिका कठोर प्रावधानका कारण जनताहरुमा आक्रोश थियो । ठूलोमात्रामा आर्थिक दण्डका कारण देशको औद्योगिक उत्पादन घटाइदियो । एकवर्ष भित्रै जर्मनीको मुल्यवृद्धि अनियन्त्रित बन्यो । देशमा मन्दीको सयम शुरु भयो र जर्मनी आर्थिक रुपमा अस्थिर भयो ।
जर्मन नागरिकहरु यसको कारण वर्साय सन्धिलाई मान्थे । पहिलो विश्व युद्धमा सैनिक रहेका एडोल्फ हिटलरले यसैबाट फाइदा लिए । र नयाँ पार्टी बनाए । हिटलर र उनको पार्टी वर्साय सन्धिको विरोधमा थियो । हिटरलले आफ्नो भाषणमा जर्मनीको हालत खराब हुनुमा वर्साय सन्धिलाई कारण बताउँथे । उनले वर्यास सन्धि मित्र राष्ट्रहरुको गठबन्धनले जर्मनीमाथि थोपारेको बताउँथे भने त्यो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने जर्मन नेताहरुलाई पनि दोष दिन्थे । १९३३ मा सत्तामा आएपनि हिटरले यो सन्धि अस्वीकार गरिदिए ।
वर्सायको सन्धिका कारण जर्मनीमाथि लगाइएको आर्थिक सजाय तिर्न उसलाई ९१ वर्ष लाग्यो । जर्मनीले सो सजायको अन्तिम किस्ता २ अक्टुबर २०१० मा चुक्ता गरेको थियो ।
१९३३ मा सत्तामा आएका हिटलरले आर्थिक सजायको किस्ता नतिर्ने बताए । २० वर्षपछि १९५३ मा सो किस्ता दिनका लागि लण्डनमा नयाँ सम्झौता भयो ।
