आइफा अवार्ड रोक्न निर्देशन दिने समितिकी सभापति भन्छिन्–आइफा अवार्ड नेपालको हितमा छैन
काठमाडौं। भारतीय चलचित्र उद्योग बलिउडको निजी कार्यक्रम आइफा अवार्डको विषयले यतिबेला नेपालको राजनीति तातेको छ। कतिपयले आइफाजस्तो ठूलो कार्यक्रम नेपालमा गर्दा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने तर्क गरेका छन् भने कतिपयले नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर भारतीय निजी कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्नु गलत हुने तर्क गरेका छन्।
सरकारले भने जसरी पनि आइफा अवार्ड नेपालले गर्ने जनाएको छ। तर मंगलबार संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि नै आँच आउन सक्ने भन्दै आईफा अवार्ड नेपालमा आयोजना नगर्न सकारलाई निर्देशन दियो। समितिले आइफा अवार्ड रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
भारतीय निजी व्यवसायिक संस्था विजक्राफ्टको आईफा (इन्टरनेशनल इण्डिण्न फिल्म एकेडेमी) अवार्ड नेपालमा गर्न सरकारले अनुमति दिएको थियो। सरकारले महानगरपालिका र पर्यटन प्रवद्र्धन बोर्डलाई कार्यक्रमको जिम्मा दिएको छ भने महानगरपालिको आयोजकलाई ४० लाख डलर दिने तयारी गरेपछि संसदीय समितिले कार्यक्रम रोक्न सरकारलाई निर्देशन दियो।
‘यस्ता कार्यक्रम राष्ट्रिय हितमा हुनुपर्छ। सम्झौताको मस्यौदा अध्ययन गर्दा यसले नेपाललाई फाइदा पुग्ने स्थिति नदेखिएपछि कार्यक्रम रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको हो,’ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले डिसी नेपालसँग भनिन्, ‘यो कार्यक्रम गर्दा नेपाललाई पर्यटन वर्ष २०२०, नेपाललाई विश्वमा चिनाउन योगदान हुने र आर्थिक रुपमा पनि फाइदा नहुने स्थिति देखिएपछि कार्यक्रम रोक्नु नै वुद्धिमानी हुने निष्कर्षसहित सरकारलाई कार्यक्रम रोक्न निर्देशन दिइएको हो।’
सभापति निरौलाले सम्झौताको मस्यौदामा कार्यक्रममा क्रममा कुनै कानुनी जटिलता उत्पन्न भए त्यसको समाधानकालागि दिल्ली जानुपर्ने उल्लेख भएको भन्दै यसले नेपालको स्वाधिनतामाथि आँच आउने देखिएको उल्लेख गरिन्।
संसदीय समितिको निर्देशन सरकारका लागि बाध्यकारी हुँदैन की भन्ने प्रश्नको जवाफमा सभापति निरौलले भनिन्–सरकार र संसदीय समितिको सम्बन्ध जहिले पनि नङ र मासुको जस्तै हुन्छ। सरकारलाई गलत बाटोमा जानबाट रोक्नलागि समितिले निर्देशन दिएको हो। सरकारलाई नै फाइदा पुग्ने भएकाले निर्देशन बाध्यकारी हुने नहुने विषय महत्वपूर्ण होइन।’
उनले यति धेरै ठूलो धनराशी खर्च गरेर आईफा अवार्ड गर्दा मुलुकलाई आर्थिक भार पर्ने तर्क गर्दै सभापति निरौलाले यो कार्यक्रमको विरोधमा धेरै नेपाली जनता रहेको र जनताको आकाक्षा र सम्झौताको मस्यौदा अध्ययन गरेर कार्यक्रम रोक्नु नै बुद्धिमानी हुने निष्कर्ष निकालेर कार्यक्रम रोक्न निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ।
सरकारले आवश्यक पूर्वाधारको विषयमा केही नसोची कार्यक्रम गर्न अनुमति दिएको भन्दै उनले पहिलो पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने बताइन्। ‘काठमाडौंका गल्लीको फोहोर उठ्न सकेको छैन, सडकको अवस्था त्यस्तै छ। अर्को कुरा नेपाल पर्यटन वर्ष २०२० लाई आइफा अवार्ड नेपालमा गर्दा केही फाइदा हुने देखिएन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसको साटो नेपालको कला संस्कृति झल्काउने कार्यक्रम सातवटै प्रदेशमा गर्ने हो भने नेपालको कला संस्कृतिको संरक्षण हुनुकासाथै नेपालको कला संस्कृति संसारलाई चिलाउन मद्दत मिल्छ।’
कसैको दवाबमा परेर कार्यक्रम रोक्न निर्देशन दिनु भएको हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भनिन्–समितिको निर्देशनले सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई नै सहयोग पुगेको छ। समितिले कसैको दवाबमा परेर निर्णय गरेको होइन। यो निर्णय नेपाली जनताको हितमा छ। समितिले सम्झौताको मस्यौदा अध्ययन गरेर यसले नेपालको हित गर्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर निर्देशन दिएको हो।
