अब नेपालका सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र
निर्मला घिमिरे
काठमाण्डौ। सरकारले नेपालमा बढ्दै गइरहेको बेरोजगारी समस्यालाई व्यबस्थापन र निराकरण गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवाकेन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गरेको छ । नेपालका हरेक स्थानीय स्तरमा रोजगार सेवाकेन्द्र स्थापना हुनुपर्ने सम्बन्धमा विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा पेश भई संशोधनका क्रममा छ ।
विधेयकमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी स्थानीय तह मातहत रही कार्य गर्नेगरी प्रत्येक स्थानीय तहमा एक रोजगार सेवाकेन्द्र स्थापना गर्ने र न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगार व्यक्तिले आफूसँग भएको सीप, योग्यता र क्षमता सम्बन्धी सम्पूर्ण बायोडाटा स्थानीय स्तरकै रोजगार सेवा केन्द्रमा पेश गर्ने र पेश गरिएको प्रमाण पत्र, बायोडाटा वा व्यक्तिको क्षमता र दक्षता अनुसारको काम रोजगार सेवाकेन्द्रले व्यवस्था गरिदिने उल्लेख छ ।
यस विधेयकका विषयमा सांसदमा मंगलबार पनि छलपल भइरहेको एक सांसदले जानकारी दिए । उनले संसदमा कुनैपनि नेपाली रोजगारबाट बञ्चित हुन नपरोस् भन्ने विषयलाई विशेष प्राथमिकताका आधारमा छलफल भइरहेको बताएका छन् । संसदमा पेश भएका अझै १८ वटा विधेयक पारित हुन बाँकी रहेको र विधेयक पारित भदौ ३ गते भित्र गरिसक्ने गरी काम भइरहेको समेत उल्लेख गरे ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ११ बमोजिम रोजगारका लागि निवेदन दिएको व्यक्तिले दफा १६ बमेजिम रोगारीका लागि सिफारिस भएपछि निजी स्तरमार्फत नै काम गर्न थाले वा रोजगार सेवाकेन्द्र मार्फतको सेवा लिन नचाहेमा तुरुन्त रोजगार सेवाकेन्द्रमा खबर गर्नुपर्ने व्यबस्था विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तो जानकारी पश्चात उक्त व्यक्तिको नाम बेरोजगारको सूचिबाट समेत हटाइनु पर्ने प्रावधान छ ।
रोजगार सेवा केन्द्रले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका रोजगारदाताहरुको सूचि अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ, सरकारी, गैह्रसरकारी तथा निजी स्तरका रोजगारदाताहरुले समेत आवश्यक क्षेत्रमा आवश्यक कर्मचारीको माग रोजगार सेवाकेन्द्रमा गर्न सक्छन् । विधेयकमा एक निर्देशक समिति निर्धारण गरिने समेत उल्लेख गरिएको छ । जुन समितिले नागरिकको रोजगारीको हक संरक्षण सम्बन्धी कामकारबाहीको सञ्चालन र निर्देशन गर्ने छ ।
समितिले बेराजगार व्यक्तिका लागि रोजगार वा स्वरोजगार सिर्जना गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, कुनै परिवारको एक जना सदस्यले पनि रोजगार नपाएको अबस्थामा उसलाई बेरोजगार भत्ताको व्यबस्था सरकारले गर्नुपर्ने छ । सांसदमा पेश गरिएको स्थानीय स्तरमै रोजगार सेवाकेन्द्रको व्यबस्था हुने सम्बन्धको विधेयक निकै महत्वपूण र आवश्यक रहेको विज्ञहरु समेत बताउँछन् ।
नेपालमा वेरोजगारी समस्याकै कारण दैनिक हजारौँको संख्यामा नेपालीकामदारहरु विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ । जसले गर्दा देशका आबश्यक दक्ष जनशक्ति विदेशमै पलायन हुन पुगेका छन् । देशका हरेक स्थानिय स्तरमै रोजगार सेवाकेन्द्रको स्थापना गर्न सके सीप, क्षमता र दक्षताको आधारमा व्यक्तिले रोजगारी पाउने हुँदा नेपाली युवाहरुलाई निकै सहज हुने देखिन्छ । जसबाट बेरोजगार समस्याको समेत निराकरण गर्न सहज वातावरण सिर्जना हुन्छ ।
