संसद् भवनको प्रबलीकरण र नवनिर्माणको प्रश्न दोधारमै
नारायण न्यौपाने
काठमाडौँ, । सिंहदरबारस्थित पुरानो संसद् भवन (ग्यालरी बैठक) भत्काएर नयाँ बनाउने कि प्रबलीकरण गर्ने भन्ने विषय अझै अन्योलमै रहेको छ । मुलुकमा प्रजातन्त्रको संसदीय अभ्यासको इहिहास बोकेको उक्त भवन प्रबलीकरण वा नयाँ निर्माण भन्ने विषयमा राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण र सङ्घीय संसद् सचिवालयबीच मतैक्यता हुन सकेको देखिन्न ।
पहिलो आम निर्वाचनपछि मुलुकमा गठन भएको संसद्ले अभ्यास गरेको ऐतिहासिक भवन प्रबलीकरण गरी जोगाएर राख्नुपर्छ भन्ने मत संसद् सचिवालय रहेको छ । प्राधिकरणले भने जसरी सिंहदरबारको पश्चिम मोहडाले ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्व बोकेको छ । त्यस्तो महत्व नबोकेकोे हुँदा अहिलेकै स्वरुपमा संसद् भवनको नवनिर्माण गर्न उपयुक्त हुने तर्क अघि सारेको छ ।
गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु भई भूकम्प गएको साढे तीन वर्ष बितिसकेको छ । उक्त भवनभित्र ऐतिहासिक महत्व र निकै कलात्मक पेन्टिङसमेत रहेको छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डे भन्छन्, “यो भवनलाई जोगाएर लैजानुपर्छ, संसदीय सङ्ग्रहालय बनाएर राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता संसद् सचिवालयको पहिलेदेखि नै रहिआएको छ ।
प्राधिकरणका सहसचिव राजुमान मानन्धर भन्छन्, “पुरानो संसद् भवनको नयाँ निर्माण र प्राधिकरणको विषय टुङ्गिएको छैन, हामी अझै द्विविधामा छाँै, यो सिंहदरबारजस्तो ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्व बोकेको भवन होइन ।”
नयाँ सन्दर्भ र परिवेशमा पुराना भवनलाई सङ्ग्रहालय बनाउने सोचबाट मात्रै अघि बढ्नु हँुदैन, हेर्दा उत्तै बलियो प्रशस्तै भन्ने स्लोगन जस्तै बाहिरको स्वरुप पुरानै कायम हुने गरी सजिलोसँग प्रयोग गर्न सकिने गरी नयाँ संरचना बनाउन ठीक हुने उनको भनाइ थियो ।
पुरानो संसद् भवनबारे अहिले निर्णय भइनसकेको तथा अझै दोधारमा नै रहेको अवस्था भए पनि केही समयभित्रै टुङ्गोमा पुग्ने सहसचिव मानन्धरले बताए । भूकम्पबाट चर्केर प्रयोगमा ल्याउन नसक्ने अवस्था भएपछि उक्त भवनबारे पुरातत्व विभाग, संसद् सचिवालय र प्राधिकरणबीच छलफल हुँदा जोगाउनुपर्छ भन्ने सहमति भएको थियो ।
प्रवक्ता डा पाण्डे भन्छन्, “प्राधिकरणसँग यसलाई सबलीकरण गर्ने बजेट छ, जोगाउँदा त्यति धेरै खर्च पर्दैन, कलात्मक र ऐतिहासिक भएकाले यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाटै छलफल अघि बढिरहेको छ तर प्राधिकरणको प्राथमिकतामा भने परेको देखिँदैन ।” भूकम्प गएको केही समयपछि नै जापानी प्राविधिक टोलीले उक्त भवनको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को अठारौँ शिखर सम्मेलनका क्रममा उक्त भवनलाई मर्मत गरी व्यवस्थित तुल्याइएको थियो । संसद्को आफ्नै भवन नभएको कारण वार्षिक १५ करोड भाडामा नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र प्रयोग गर्दै आएको छ ।
