न जनसमर्थन, न भारतको साथः दुई तिहाइ सरकारको साथमा ‘बिचरो’ राजपा
दामोदर नेपाल
काठमाडौं। झण्डै २ वर्षअघि संविधानको विरोधमा दक्षिणी नाका ठप्प पारेर सिंगो देशलाई नै हल्लाउन सक्ने शक्ति राष्ट्रिय जनता पार्टी यसरी खुम्चिएला भनेर कसैले सोचेका थिएनन् होला। तर, अहिले राजपाको जे हालत छ त्यसले धेरैलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ– राजनीतिमा सही एजेण्डा मात्र होइन समयमा सही निर्णय लिनु पनि धेरै जरुरी छ। अन्यथा अवस्था यस्तो आइदिन्छ कि केही भएर पनि केही नभएजस्तो हुनुपर्छ।
राजपाको अहिलेको स्थिति त्यस्तै छ। र, राजपाको लागि निल्नु न ओकल्नुको अप्ठ्यारो फर्सी साबित भएको छ– अहिलेको सरकारलाई समर्थन। राजपाले अहिलेको सरकारलाई समर्थन त गरेको छ तर उसले न सरकारमा स्थान पाएको छ न जनतामा फर्किएर जान सक्ने धरातल जोगाउनन सकेको छ। स्पष्ट भन्नुपर्दा अहिले राजपासँग न टेक्ने डालो छ न समाउने हाँगो छ।
नेकपाको बहुमत प्राप्त सरकारलाई राजपाले समर्थन गर्नुको पछाडि उसको एउटै उद्देश्य थियो– संविधान संशोधन। २ वर्षअघि उसले दक्षिणी नाका ठप्प पार्दाको एजेण्डा पनि त्यही थियो र अहिले पनि उसको एजेण्डा त्यही छ। तर, दुःखद संयोग– २ वर्षअघिको उसको एजेण्डा तुहाउने पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै थिए र अहिले पनि उसको एजेण्डा तुहाउने प्रधानमन्त्री उनै ओली हुन्।
भलै ओलीको ऊबेलाको ओज अहिले बाँकी नहोला तर उनले राजपाको एजेण्डालाई भने तहसनहस पारिदिएका छन्। उतिबेला ओलीसँग जुधेर हारेको राजपा आज ओलीलाई फकाउँदा पनि आफ्नो उद्देश्यमा असफल भएको छ।
सरकार गठनका बेला नेकपा गठन भइसकेको थिएन। यद्यपि निर्वाचनदेखि नै मिलेर अघि बढेका तत्कालीन माओवादी र एमालेसँग स्पष्ट बहुमत थिए। थोरै मात्र सिटले उनीहरुको दुई तिहाइ बहुमत थिएन। यही झिनो सिट अन्तरको फाइदा उठाउन सकिने देखेर राजपा र फोरम सरकारलाई समर्थन गर्न अघि सरेका थिए।
यी दुवै मधेस केन्द्रित दलको मुख्य एजेण्डा संविधान संशोधन थियो। आफूहरुले समर्थन गरिदिएपछि सरकारसँग संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ बहुमत पुग्ने र सरकारले सोही बहुमतको बलमा संविधान संशोधन गर्ने उनीहरुको अपेक्षा थियो। तर, सरकार गठन भएको लामो समय भइसक्यो संविधान संशोधनका विषयमा भने सिन्कोसमेत भाँचिएको छैन।
सरकारलाई समर्थन गरिसकेपछि फोरमले त बरु केही पायो। उसले सरकारमा दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाएको छ। तर, सरकारमा जान खुट्टो उचालिसकेको राजपा भने प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा परेन र सरकारमा स्थान पाउन सकेन। यसै त संविधानमै मन्त्रीको संख्या सीमित राख्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यस्तो अवस्थामा मन्त्रालय फुटाएरै राजपालाई भाग दिन कठिन छ।
त्यसमाथि कम्युनिष्ट ब्याकग्राउण्डका उपेन्द्र यादव र अशोक राईलाई छाडेर प्रधानमन्त्री राजपासँग नजिकिने कुरै भएन। नेकपालाई दुई तिहाइको बहुमत कायम राखिराख्न फोरमको समर्थन भए पुग्छ। यस्तोमा उसले फोरमलाई काखी च्यापेर राजपालाई प्राथमिकता नदिए पनि उसलाई केही फरक पर्दैन। तर, नेकपाको यो रवैयाले राजपाको भने ‘उठिबास’ लाइदिएको छ।
राजपाले अहिले पनि सदनमा संविधान संशोधनको कुरा उठाइरहेको छ। उसका सांसद संसदमा प्रतिपक्षतर्फको बेन्चमा बस्छन्। केही कुराहरुमा नेकपाकै विरोध गर्छन्। तर, जतिसुकै चिच्याए पनि सरकारले संविधान संशोधनको कुरै सुन्दैन। संविधान संशोधनको आशा लिएर सरकारलाई समर्थन गरेको राजपा सरकारले कुरा नसुनेपछि सडकमा फर्किने स्थिति पनि छैन। राजपाभित्र अहिले दुई धार भएको छ। एक धार भन्छ, सरकारको समर्थन फिर्ता लिएर सडकमा जाउँ। अर्को धारको तर्क छ – सडकमा गएर पनि केही हुनेवाला छैन। ‘त्यत्रो नाकाबन्दीले त केही भएन’ राजपाका एक नेताले भने ‘अब सडकमा गएर के गर्ने?’
राजपाका नेताहरुले नै सडकमा गएर केही हुने आशा मारिसकेका छन्। सडकमा कुन एजेण्डा लिएर जानेरु अहिले राजपा एजेण्डाविहीन नै भएको छ। संविधान संशोधनको एजेण्डा लिएर सडकमा गएर केही हुने अवस्था छैन किनकि अहिले भारतसमेत राजपालाई समर्थन गर्ने अवस्थामा छैन। भारतमा निर्वाचन नजिकिएको छ।
यस्तो समयमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेत्र गरेर आफ्नै देशमा विपक्षीको तारो बन्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चाहँदैनन्। आफ्नो देशमा आफ्नो चुनावी स्थिति बलियो बनाउन छोडेर भारत नेपालको आन्तरिक मामिलामा फस्नेअवस्था नदेखिँदा राजपाको सडकमा जाने सपना पनि तुहिएको छ।
अहिले भारतले राजपालाई समर्थन र सहयोग गर्न यसकारण पनि सक्दैन किनकि नेपालको राजनीतिमा राजपाको प्रभावशाली स्थान नै छैन। काठमाडौंको सत्ता पल्टाउन सकिने स्थितिमा मात्र दिल्लीले नेपालका कुनै राजनैतिक शक्तिलाई समर्थन वा विरोध गर्छ। यसअघिको अस्थिर राजनैतिक अवस्थामा दिल्लीले निकै चलखेल गर्यो।
यस्ता चलखेल गरेर उसले नेपाल सरकारबाट आफूअनुकूलका धेरै कामहरु पनि गरायो। तर, अहिले स्थिति फरक छ। नेकपा यति बलियो जगमा सरकारमा छ कि दिल्लीले सानो प्रयासले काठमाडौंको सरकारलाई प्रभावित पार्न सम्भव नै छैन। आफ्नो स्वार्थ पूर्तिमा राजपा सहयोगी नबन्ने स्थितिमा भारतले राजपाको स्वार्थको लागि मात्र समर्थन गर्ने छैन।
अहिले राजपा ‘घरको न घाटको’ स्थितिमा छ। संविधान संशोधनको एजेण्डा लिएर निर्वाचनका बेला जनतामा गएको राजपा अहिले जनताका अगाडि मुख लुकाउनुपर्ने स्थितिमा छ। किनकि राजपाले अहिलेसम्म संविधान संशोधनका क्षेत्रमा सिन्कोसम्म भाँच्न सकेको छैन। बरु राजपामाथि अर्को कलंक के लागेको छ भने उसले संविधान संशोधनको मागसहित भएको आन्दोलन निस्तेज पारिदिने प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेको छ।
सरकारलाई समर्थन गरेपछि केही हुने आशा गरेको राजपाले सरकारबाट त संविधान संशोधन गराउन सकेन नै जनताको साथमा जाने बाटो पनि आफैं बन्द गर्यो। सुरुदेखि नै आफ्नो एजेण्डामा अडिग रहेर सरकारलाई समर्थन नगरेको भए राजपाको सडकमा फर्किने बाटो रहन्थ्यो तर सरकारलाई समर्थन गरिदिएपछि अहिले उसलाई जनतामा जान पनि कठिन भएको छ।
अहिले स्थिति यस्तो बनेको छ कि आफैंले समर्थन गरेको सरकारले राजपाको कुरा सुनिरहेको छैन । सरकारलाई उसको कुरा सुन्नु आवश्यक पनि देखिएको छैन किनकि उसको समर्थनबिना पनि सरकारसँग दुई तिहाइ बहुमत छ। संविधान संशोधनको आशमा सरकारलाई समर्थन गरेर कुनै उपलब्धी देखाउन नसकेपछि राजपालाई पुनः जनतासँग फर्किनको लागि एजेण्डा छैन।
संविधान संशोधनकै एजेण्डा लिएर सडकमा फर्किंदा उसले पहिलेजस्तो जनसमर्थन त पाउने छैन नै भारतले पनि सहयोग गर्ने अवस्था छैन। ठूलो समर्थन र भारतको पनि सहयोग रहँदा त संविधान संशोधनको एजेण्डा पार लगाउन नसकेको राजपा अहिले भारत र जनताबिना सडकमा गएर केही गर्ला भन्ने राजपाका नेताहरुलाई नै विश्वास छैन। सरकारबाट केही होला कि भन्ने आशाको त्याद्रोमा झुण्डिइरहेको राजपाका लागि अहिले सरकारलाई गरेको समर्थन निल्नु न ओकल्नु भएको छ। डिसी नेपालबाट साभार
