निवृत्तिभरणसहितको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिँदै
काठमाडौँ । आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा जोखिममा रहेका नागरिकको सुरक्षाका लागि सरकारले निवृत्तिभरणसहितको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको छ।
नेपालको संविधानको धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेकाले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइन लागेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यही मङ्सिर ११ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकभर लागू भएको घोषणा गर्नेछन्। यो कार्यक्रममा समावेश हुनेले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।
औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि औषधोपचार तथा स्वास्थ्य सेवाको सुविधा प्राप्त गर्न छ महीना योगदान गर्नुपर्ने र मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १८ महीनाको अवधिमा १२ महीना योगदान गरेको हुनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ।
दुर्घटनामा परेका श्रमिकले भने दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाको सुविधा योगदान गरेको मितिदेखिनै प्राप्त गर्न सक्नेछन्। रोजगारीजन्य दुर्घटना तथा व्यवसायजन्य रोगको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च योजनामा समावेश गरिएको छ भने व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्न दुई वर्षसम्म योगदान गरेको हुनुपर्ने कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले जानकारी दिए।
रोजगारजन्य दुर्घटनाबाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा रु सात लाखसम्मको उपचार खर्च योजनाबाट प्राप्त हुनेछ। प्राकृतिक विपत्ति वा सडक दुर्घटना भएकोमा वा अन्य बिमा प्रणालीबाट सुविधा पाउने अवस्थामा कोषको योजनाबाट त्यस्तो सुविधा प्राप्त हुनेछैन।
योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई प्राप्त हुने सुविधाअन्तर्गत निजको पति वा पत्नीलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले मासिकरुपमा जीवित रहेसम्म निवृत्तिभरण र निजको १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको सन्ततिलाई १८ वर्षको उमेरसम्म ४० प्रतिशत सन्तति शैक्षिक वृत्ति पाउने व्यवस्था छ।
योगदानकर्ताको एकाघरको पति वा पत्नी वा छोराछोरी कोही पनि नभएको अवस्थामा निजको आश्रित बाबुआमालाई मासिक रुपमा ६० प्रतिशत रकम जीवित रहेसम्म प्रदान गर्ने व्यवस्था योजनामा समावेश गरिएको छ। योगदानकर्ताको अवकाशपछि प्राप्त हुने गरी वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ता जीवित रहेसम्म निवृत्तिभरणको व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
यी सुविधा पाउन श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनु पर्नेछ। योजना कार्यान्वयनमा आएपश्चात् पहिलो चरणमा प्रतिष्ठानस्तरका श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट लाभ हासिल गर्न सक्नेछन्।
सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदानका लागि रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कूल ३१ प्रतिशत बराबरको रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।
रकम जम्मा गर्नुभन्दा पहिला रोजगारदाता र श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत हुनुपर्नेछ। श्रम मन्त्रालयले समयसीमा तोकेरै रोजगादारदाता र श्रमिकलाई अनिवार्य सूचीकृत हुन सूचित गरिसकेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई यही मङ्सिर ६ गतेभित्र कोषमा सूचीकृत हुन आग्रह गरेको छ।
काठमाडौँ उपत्यकाबाहेक प्रदेश नं ३ का रोजगारदाता यही मङ्सिर १५, प्रदेश नं १ का रोजगारदाता आगामी पुस १, प्रदेश नं २ का रोजगारदाता पुस १५ र गण्डकी तथा प्रदेश नं ५ का रोजगादाता माघ १ गतेभित्र कोषमा सूचीकृत भइसक्नुपर्ने छ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका रोजगारादाताले भने आगामी माघ १५ गतेभित्र कोषमा सूचीकृत हुनका लागि निवेदन दिनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सूचीकरण भएको मितिदेखि तीन महीनाभित्र रोजगारदाताले आफूले नियुक्त गरेको वा रोजगार सम्बन्ध कायम भएको व्यक्तिलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। योगदानकर्ता सूचीकरण भएपश्चात् योगदान सङ्कलनका काम शुरु हुनेछ र आयोजना आकर्षित हुनेछन्। रोजगारदाता र श्रमिकको सूचीकरण अनलाइन प्रविधिबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
देशकै ठूलो योजना
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले कोषबाट सञ्चालन हुने योजना नेपालमा विद्यमान सामाजिक सुरक्षा योजनाभन्दा पृथक भएको बताए।
कार्यक्रम लागू भएपछि कर्मचारी तथा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुने र रोजगारदाताको दायित्व व्यवस्थापन पनि सहज हुनेछ, उनले भने, “आयोजनाबाट असल श्रम सम्बन्ध कायम हुने हुँदा लगानीमैत्री वातावरण र रोजगारीको अवसर सिर्जना भई नेपालको अर्थतन्त्र पनि गतिशील हुने अपेक्षा राखिएको छ।”
सचिव दाहालले राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकमलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिने बताए। हाल राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा रु २० अर्ब जम्मा भइसकेको छ। नेपालमा वैधानिक रुपमा दर्ता भएर राज्यलाई कर तिर्ने सम्पूर्ण कम्पनी, प्रतिष्ठानले बोनसको १० प्रतिशत रकम राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। उनले सामाजिक सुरक्षा कोष देशकै ठूलो कोष हुने दाबी पनि गरे।
अमेरिका, युरोप र एसियाका मलेसिया, कम्बोडियालगायत देशमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ। विश्वभरको अभ्यासलाई हेरेर कार्यक्रम निर्माण गरिएको कोषले जनाएको छ।
मङ्सिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा दिवस
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू हुने दिनलाई अब उप्रान्त सामाजिक सुरक्षा दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरिसकेको छ। पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्यक्रमको घोषणा हुने मङ्सिर ११ गतेलाई दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो।
पहिलो दिवसलाई महोत्वसका रुपमै मनाउने तयारी गरिएको सचिव दाहालको भनाइ छ। सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागितामा कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिने छ। कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ जारी गरिसकेको छ।
