अध्यादेशले देश चलाउनु अलोकतान्त्रिक पद्धती, मन्त्रीसँग जवाफ मागियो
काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्का सांसदहरुले संसद् सञ्चालनमा विलम्ब गर्ने तथा अध्यादेशबाट देश चलाउने अवस्थाले लोकतन्त्र बलियो तुल्याउन नसकिने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा सदस्यहरुले लोकतन्त्रमा कानून निर्माणसम्बन्धी काम विधि र प्रकृयाका आधारमा टुङ्ग्याउनु पर्नेमा कर्मचारी समायोजन जस्तो महत्वपूर्ण विषय संसद्लाई छलेर किन अघि बढाउन खोजिएको भनि प्रश्न गरेका हुन्।
बैठकमा सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सिद्धान्ततः अध्यादेशबाट देश चलाउन हुँदैन भन्ने कुराको सरकारले हेक्का राख्न आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, “संसद् सञ्चालन गर्न विलम्ब गर्ने अनि अध्यादेशबाट देश चलाउने अवस्था सिर्जना गर्नु गलत हो।”
सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले सरकारले कर्मचारी समायोजनाका सम्बन्धमा अध्यादेशमा समेटिएका मूलभूत विषयबारे संसदीय समितिलाई जानकारी गराउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे। सदस्य प्रेम सुवालले संसद् हुँदाहुँदै अध्यादेशबाट काम गर्न खोज्ने प्रवृत्ति ठिक नभएको जिकिर गर्दै अध्यादेशको खेश्रा हेर्न अधिकार समितिलाई छ कि छैन भनी प्रश्न गरे।
सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले लोकतन्त्रमा हामीले संसद्बाट कानून निर्माणको बाटो समात्नुपर्छ अध्यादेशबाट अघि बढ्न खोज्नु ठिक होइन भने। सांसद नवराज सिलवालले अध्यादेशमा समेटिएका विषयबारे समितिले जानकारी पाउनुपर्ने धारणा राख्दै हतारोमा किन अध्यादेश ल्याउनु पर्यो त भन्ने विषयमा सरकारले समितिलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ भने।
सांसद रेखा शर्माले अध्यादेशबाट अघि बढ्न खोज्नु आफैमा लोकतान्त्रिक विधि र प्रकृया नभएको जनाउँदै अध्यादेश भित्रका विषय थाहा पाउन समितिको अधिकार भएको धारणा व्यक्त गरे।
सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले संसद्को नियमित विधि र प्रकृयाका आधारमा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विषयवस्तु टुङ्ग्याउने बाटोबाट हामी हिड्नुपर्छ भने। बैठकमा अध्यादेशकाबारे विभिन्न कोणबाट सदस्यहरुले कुरा उठाएपछि सभापति शशी श्रेष्ठले निजामति कर्मचारी समायोजन अध्यादेशका मूलभूत विषयबस्तुबारे जानकारी लिन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए।
