न्यायिक समिति क्रियाशिल भएनन
काशीराम शर्मा
बाँके,। स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा परेको विवाद न्यायिक रूपमा निरुपण गर्न गठन हुनुपर्ने न्यायिक समिति अझै क्रियाशिल बन्न सकेका छैनन । गएको २०७४ असोज २९ मा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आएपछि स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएका थिए ।
गठन भएका स्थानीय तहका कमजोर व्यवस्थापन क्षमता र न्यायिक ज्ञानको अभावले क्रियाशील हुन नसकेका हुन् । ऐन, नियमकोे अभाव, अलमल, जनप्रतिनिधिबीच बेमेल, जनप्रतिनिधिले आफ्नो भूमिका र दायित्व बुझ्न समय लागेको जस्ता कारणले गर्दा स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठनमा ढिलाइ भएको न्यायिक समितिका संयोजकहरू नै बताउँछन् ।
स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा परेका विवाद निरुपणका लागि न्यायिकसमिति गठन गर्नुपर्ने संबैधानिक यवस्था छ तर विभिन्न स्थानीय तहका गठित न्यायिक समितिले भने घुम्ती बैठकको निहुँमा सरकारी रकमको दुरूपयोग गरिरहेको खुल्न आएको छ । संविधानको धारा २१७ अन्तर्गत गठित न्यायिक समितिलाई स्थानीय झैझगडा, साँध सिमाना, घरेलु हिंसाजस्ता विवाद मेलमिलापमार्फत निरूपण गर्ने जिम्मा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले दिएको छ ।
स्थानीय तहका न्यायिक समिति घुम्ती बैठक भन्दै प्रत्येक बैठकमा साडी (धोती) उपहार वितरणमै सक्रिय देखिएका छन् । उक्त समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो आइरहे पनि ती समितिहरु महीनैपिच्छे घुम्ती बैठकमा सक्रिय देखिएका छन् । बैठकमा जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजकको उपस्थिति रहने गरेको छ ।
बैठकमा सहभागिताका लागि आवतजावतको व्यवस्था आफैँले गर्नुपर्ने भए पनि बैठकमा सहभागीलाई खाना र नास्ता तथा स्वागत भने आयोजक स्थानीय तहले नै गुर्नुपर्ने प्रावधन छ । बैठकका निहुँमा प्रत्येक स्थानीय तहले धोतीदेखि भित्तेघडीसम्म उपहारस्वरूप प्रदान गर्दै आएका छन् । गत शुक्रबारसम्मका बैठकलाई हेर्दा प्रत्येक संयोजकले धोती उपहार पाएका थिए
स्थानीय तहले धोतीमै करीब रु एक लाख सरकारी रकम खर्चेका छन् । प्रतिधोती एक हजार ५०० का दरले खरिद गर्दा आठ स्थानीय तहका लागि प्रतिबैठक १२ हजारको धोती खरिद भएको खुलेको छ । यसरी हेर्दा बाँकेका आठ स्थानीय तहले अहिलेसम्म धोतीमा रु एक लाखको हाराहारीमा रकम खर्च गरिसकेको पाइन्छ ।
बैठकमा यसबाहेक खाना, नास्ता, दोसल्लाको हिसाब गर्दा एक बैठक बराबर करीब रु २० देखि २५ हजारसम्म खर्च भएको हुनसक्ने राप्तीसोनारी गाउँपालिकास्थित न्यायिक समिति संयोजक धनकुमारी खत्रीले बताए । उनले भने, “आफनो गाउँपालिकामा बैठक गर्दा धोती दिए पनि खर्चबारे हिसाब भइसकेको छैन तर अनुमानमा त्यही रु २० देखि २५ हजारसम्म खर्च भएको हुनसक्छ।” एउटा बैठक बराबर एक स्थानीय तहको यही खर्चलाई नियाल्दा पनि अहिलेसम्म न्यायिक समिति बैठकमा मात्रै रु दुई लाख सरकारी बजेट खर्च भइसकेको देखिन्छ ।
न्यायिक समिति वेकामे भइरहेको बेला यस्ता बैठकले कुनै अर्थ नराखी खर्च मात्रै बढाइरहेको स्थानीय तहकै जनप्रतिनिधि नै बताउँछन् । न्यायिक समितिले बाँकेमा घुम्ती बैठकबाहेक प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्न सकेका छैनन् । ‘न्यायिक समिति सङ्घ बाँके’ को नवौँ बैठक कोहलपुरमा भयो । बैठकमा राप्तीसोनारीलगायत गाउँपालिकाझै खर्चको यकिन विवरण नभए पनि रू दुई लाखकै हाराहारीमा सरकारी रकम खर्च भएको आँकलन छ । उक्त बैठकमा धोती वितरण भए पनि कति रकम खर्च भयो भन्नेबारे आफू अनभिज्ञ रहेको न्यायिक समिति संयोजक सञ्जुकुमारी थारूले बताइन् ।
प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षमताअनुसार सहभागीलाई धोती प्रदान गर्दै आएको स्वीकार गर्दै उनले कोहलपुरले पनि शुक्रबारको बैठकमा सहभागीलाई त्यही अनुरूप सम्मान गरेको बताइन् । कोहलपुरदेखि शुरु गरिएको घुम्ती बैठक नवौँ पटक कोहलपुरमै आइपुग्दा प्रत्येक स्थानीय तहमा उपहारस्वरुप धोतीलगायत सामग्री वितरण भइरहेको खजुरा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एकमाया विकले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार अरूभन्दा पनि धोती उपहारस्वरूप दिने गरिएको छ । यसरी धोती वितरण गर्ने कामले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको गुनासो आइरहेकाले आगामी दिनमा यसलाई सुझावका रूपमा लिइने उपाध्यक्ष विकले बताइन् । हरेक महीना यसरी घुम्ती बैठक बसे पनि न्यायिक समितिको लक्ष्य र उद्देश्यअनुसार बैठक अर्थपूर्ण हुननसकेको उनको भनाइ थियो । समिति गठन भएर नौ बैठक बसिसके पनि अधिकांश स्थानीय तहले मेलमिलाप कार्यकर्तालाई तालीम दिने र टोल गाउँमा मेलमिलाप केन्द्रसमेत गठन गर्न नसकिरहेको उपाध्यक्ष विकको भनाइ थियो ।
