ओली र प्रचण्डबीच ‘जनताको जनवाद’ मा यसरी भयो सहमति
काठमाडौं। राजनीतिक कार्यदिशा के हुने भन्ने विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि अन्ततः नेकपा अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डबीच जनताको जनवादलाई कार्यदिशा मानेर जाने सहमति भएको छ। दुई अध्यक्षबीच राजनीतिक कार्यदिशामा सहमति जुटेसँगै राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन हुने भएको छ।
सचिवालयको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जन गरेर जनताको बहुदलीय जनवाद राख्नुपर्ने विषय प्रवेश भएपछि विवाद सुरु भएको थियो। राजनीतिक प्रतिवेदनमा अब ‘जनताको जनवाद’ लेखिनेछ, बीचमा ‘बहुदलीय’ लेखिने छैन। विशेष गरी पूर्व एमालेकातर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली र सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेललगायत जनताको बहुदलीय जनवादलाई नै राजनीतिक कार्यदिशा मान्नुपर्ने पक्षमा थिए।
तर पूर्व माओवादी पक्षले भने जनताको जनवादलाई नै राजनीतिक कार्यदिशा बनाउनुपर्ने बताएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। तर आइतबार दुई अध्यक्षबीच राजनीतिक कार्यदिशाका विषयमा सहमति जुटेपछि पार्टी एकीकरण भएको १३ महिनापछि राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित हुन लागेको हो।
पछिल्लो समय सरकार र नेतृत्वको पार्टीभित्रै बाट आलोचना हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन्। आफ्नो गुट बलियो बनाउन खोज्दा चर्को आलोचना र पार्टीभित्रैबाट असहयोग हुन थालेपछि ओलीले बाध्य भएर जनताको जनवादलाई राजनीतिक कार्यदिशा बनाउन सहमत भएको स्रोतले दाबी गरेको छ।
पार्टी एकता हुनुपूर्व नै भएको सहमति विथोल्ने गरी सचिवालय बैठकमा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि पार्टीभित्र विवाद सुरु भएको थियो। पूर्व माओवादीले ईश्वर पोखरेललाई अगाडि सारेर प्रधानमन्त्री ओलीले नै जनताको बहुदलीय जनवादलाई अगाडि सार्न लगाएको आशंका गर्दै आएका थिए।
‘पूर्वमाओवादीलाई ‘साइज’ मा ल्याउन फालिएको जबजको कार्ड प्रत्युत्पादक हुने देखेपछि बाध्य भएर जनताको जनवादलाई राजनीतिक कार्यदिशा बनाउन प्रधानमन्त्री सहमत हुनु भएको हो,’ प्रचण्ड निकट एक नेताले भने।
आइतबार ओली र प्रचण्ड बालुवाटारमा भएको छलफलपछि राजनीतिक प्रतिवेदनका विवादित विषयमा सहमति जुटेको छ। एक वर्षअघि नै राजनीतिक प्रतिवेदन, विधानलगायतका दस्तावेज अध्ययन गरेर सम्पादन गर्ने जिम्मा अध्यक्षद्वयलाई दिइएको थियो। तर यस विषयमा दुई अध्यक्षबीच छलफल भएपनि सहमति जुट्न सकेको थिएन।
ओलीले सार्वजनिक रुपमा नै जबजलाई राजनीतिक कार्यदिशा बनाउनुपर्ने बताएपछि पूर्वमाओवादीहरु झस्किएका थिए। यसअघि सरकारको चर्को आलोचना हुँदा प्रचण्डले सरकारको बचाउ गर्ने गरेका थिए। तर पछिल्लो समय ओलीले एकलौटी रुपमा पेलेर जान थालेपछि प्रचण्ड सरकारको काम कारवाहीका विषयमा मौन नै थिए।
ओली र प्रचण्डबीच मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका विषयमा पनि विवाद देखिएको छ। प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्न चाहन्छन्। काम नगर्ने मन्त्री परिवर्तन गरेर योग्यलाई अवसर दिनु पर्ने पक्षमा प्रचण्डको सुझाव छ। तर प्रधानमन्त्री ओली भने तत्काल मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा विरोधले त्यसमा खेलेर सरकारको आलोचना गर्न सक्ने तत्काल मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने पक्षमा छैनन्।
