अन्त शुल्क स्टिकर छपाइमा बिदेशी कम्पनीबाट सरकारले कमीशन खाने गरेको आरोप
काठमाडौं। सरकारले नेपाली कम्पनीसँग क्षमता नभएकाले अन्त शुल्क स्टिकर छपाई विदेशी कम्पनीलाई दिनु परेको दाबी गरेको छ । राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले नेपाली छपाई कम्पनीसँग आवश्यक क्षमता नभएका कारण अन्त शुल्क स्टिकर छपाई विदेशी कम्पनीलाई दिनु परेको प्रष्टयाएका हुन्।
शुक्रबार संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरुले स्वदेशी कम्पनीलाई नै सो स्टिकर छपाईको काम किन नदिएको भन्ने प्रश्न गरेपछि उनले नेपालको छपाई कम्पनीसँग क्षमता नरहेको जवाफ दिएका हुन् । राजस्व सचिव ढुंगानाले अन्त शुल्क स्टिकर संवेदनशील बस्तु भएकाले यसको सुरक्षालगायतको उचित व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर विदेशी छपाई कम्पनीलाई दिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
सरकारले यो वर्ष पनि इन्डोनेशियाको छपाई कम्पनीलाई अन्तशुल्क स्टिकर छपाईको काम दिएपछि स्वदेशका छपाई कम्पनीहरुले त्यसको विरोध गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दिएका थिए। राजस्व सचिव ढुंगानाले नेपालमा सो स्टिकर छपाउनका लागि आवश्यक प्रविधि समेत नरहेको दावी गरे।
राजस्व सचिव ढुंगानाले मदिराबाट उठने वार्षिक ५७ अरव बराबरको राजस्व अपचलन हुन नदिन पनि सरकारले अन्त शुल्क स्टिर छपाईलाई व्यवस्थित बनाउन विदेशी कम्पनीलाई दिनु परेको पनि समितिलाई जानकारी दिए । उनले बजारमा नक्कली मदिराको व्यापार नहोस् भनेर सरकारले अन्त शुल्क स्किटर लगाउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे।
गत वर्ष सरकारले महिराबाट मात्रै ५७ अरव, ८७ करोड, २६ लाख ३५ हजार अन्त शुल्क अन्तरगतको राजस्व संकलन गरेको थियो । राजस्व सचिव ढुंगानाले राजस्व संकलनमा ठूलो योगदान दिने अन्त शुल्क स्टिकरलाई दुरुपयोग हुन नदिन सरकार सचेत रहेको दावी गरे।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले नेपाली उद्योगीहरुलाई नै सो स्टिकर छपाईको जिम्मा दिने व्यवस्था नगरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए। समितिका सदस्य तेजुलाल चौंधरीले अन्त शुल्क स्टिकर नेपालमै छपाई गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराए।
समितिका अर्का सदस्य हृदयश त्रिपाठीले अन्त शुल्क स्टिकर दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। उनले नेपालको छपाई कम्पनीलाई नै अन्त शुल्क स्टिकर छपाई गर्ने व्यवस्था गर्न सरकार किन लागि नपरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । समितिका सदस्यहरुले छपाईको काममा समेत विदेशी कम्पनीबाट सरकारले कमीशन खाने गरेको आरोप पनि लगाएका थिए।
