लोक सेवा विज्ञापन विवादः सर्वोच्चले खोल्यो कर्मचारी भर्नाको बाटो
काठमाडौं। लोक सेवा आयोगले विभिन्न स्थानीय तहका लागि गरेको विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका विभिन्न ४ वटा रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि लोक सेवा आयोगले विज्ञापन गरेअनुसार कर्मचारी भर्नाका लागि बाटो खुला भएको छ । लोक सेवा आयोगले विभिन्न स्थानीय तहका लागि गएको जेठ १५ गते ९ हजार १६१ कर्मचारीका लागि विज्ञापन गरेको थियो । अतिरिक्त दस्तुर लाग्ने गरी मंगलबारसम्म आवेदनका लागि समय बाँकी छ ।
लोक सेवाले गरेको विज्ञापन समावेसी सिद्धान्तविपरित भएको भन्दै विरोध भएपछि संसदीय समितिलेसमेत सो विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । र यही विषयमा विभिन्न रिट सर्वोच्चमा परेका थिए । सर्वोच्चमा परेका विभिन्न ४ वटा रिटको सयुँक्त सुनुवाई गर्दै सोमबार सर्वोच्चले आयोगको विज्ञापन कानुनसम्मत भएको ठहर गरेको हो ।
सोमबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐन दफा १२ अनुसार विज्ञापन जारी भएकाले रिट निवेदनको मागअनुसार लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर छ ।
